राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक सम्पन्न
लखनऊ। खाद्य तथा रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री सतीश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्राविधानों के सुचारू क्रियान्वयन एवं विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में प्रमुख सचिव/आयुक्त रणवीर प्रसाद, अपर आयुक्त (प्रशासन) कामता प्रसाद सिंह, अपर आयुक्त (आपूर्ति) सत्यदेव, वित्त नियंत्रक शशि भूषण तोमर तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अशोक कुमार पाल सहित विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
बैठक में मॉडल एफपीएस/अन्नपूर्णा भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत निर्माणाधीन अन्नपूर्णा भवनों की अद्यतन स्थिति तथा वर्ष 2026-27 के लिए भूमि चिन्हांकन एवं कार्ययोजना की जानकारी प्रस्तुत की।
अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर नियमित रिफिल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा सभी जनपदों में एलपीजी, डीजल एवं पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। फिलिंग स्टेशनों से ईंधन की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
प्रदेश की उचित दर दुकानों में ई-वेइंग स्केल से लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से राशन वितरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। विभागीय कार्मिक मोबाइल इंस्पेक्शन ऐप के जरिए जून 2025 से ऑनलाइन निरीक्षण भी कर रहे हैं। बैठक में निर्देश दिए गए कि निरीक्षण कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं तथा क्षेत्रीय स्तर पर नियमित निगरानी बनाए रखी जाए।
समीक्षा में प्रदेश स्तर पर कार्य की औसत प्रगति 71.31 प्रतिशत पाई गई। मंत्री ने 60 प्रतिशत से कम प्रगति वाले जनपदों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 13.52 करोड़ यानी लगभग 93.34 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शेष कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश भी दिए गए।
रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है। प्रदेश में अब तक 5797 क्रय केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 25 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1,90,704 किसानों से 9.75 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 56 हजार मीट्रिक टन अधिक है।
मंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन अन्नपूर्णा भवनों का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भूमि चिन्हांकन एवं कार्ययोजना समय से खाद्यायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
























































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