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निर्माण परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश, राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर

•मंडलायुक्त राजेश कुमार ने सीएम डैशबोर्ड पर की समीक्षा, गुणवत्ता से समझौता न करने और सीमांकन के बाद तत्काल कब्जा दिलाने के दिए निर्देश
सुलतानपुर। अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त श्री राजेश कुमार ने शुक्रवार को नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक चारू निगम, संयुक्त विकास आयुक्त राजेश कुमार और मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार मौजूद रहे।
समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने सीएम डैशबोर्ड में बी एवं सी श्रेणी में शामिल विभागों के प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाकर रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन निर्माण परियोजनाओं में देरी हो रही है, वहां अतिरिक्त मानव संसाधन लगाकर कार्य में गति लाई जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी कराई जाएं। जिन परियोजनाओं में अधिक विलंब हो चुका है, उनकी पूर्णता तिथि शासन से संशोधित कराने की प्रक्रिया भी समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए।
पीडब्ल्यूडी, आवास विकास, सीएलडीएफ, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, राजकीय निर्माण निगम, यूपीपीसीएल सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्लास्टर, पेंटिंग और फिनिशिंग जैसे अंतिम चरण के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही विभागाध्यक्षों को सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
इसके बाद आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में धारा-24, धारा-34, धारा-67, धारा-116, निर्विवाद उत्तराधिकार, खतौनी अंश निर्धारण तथा स्वामित्व योजना से जुड़े मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि आमजन से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा नियमित रूप से न्यायालय संचालन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने लेखपालों की रिपोर्टों का गहन परीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि बिना जांच के गलत रिपोर्ट आगे न बढ़ाई जाए। सीमांकन के बाद संबंधित व्यक्ति को मौके पर कब्जा दिलाना सुनिश्चित किया जाए तथा पत्थर नसब (सीमा चिन्ह) को क्षति पहुंचाने या हटाने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए।
बैठक के अंत में मंडलायुक्त ने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अधिकारी जनकल्याण की भावना से कार्य करते हुए शासन की योजनाओं और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा कराएं।


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