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सतर्कता जागरूकता अभियान-2026 के तहत भ्रष्टाचार के विरुद्ध आमजन को किया जागरूक

•लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज करा सकते हैं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें

 देवरिया ।सतर्कता जागरूकता अभियान-2026 के अंतर्गत ‘सत्यनिष्ठा से समृद्धि’ की थीम पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।  बैठक में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश की ओर से भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के विरुद्ध प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस अवसर पर जनसंपर्क अधिकारी एवं मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी अविनाश शर्मा तथा समीक्षा अधिकारी श्वेताक्ष मिश्र ने लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की कार्यप्रणाली, अधिकार क्षेत्र तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी।
           अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सोसाइटियों एवं अधिसूचित परिषदों से संबंधित भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं कुप्रशासन की शिकायतें निर्धारित प्रक्रिया के तहत लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान, मृतक आश्रितों को सेवायोजन, पेंशन तथा आरक्षण से संबंधित निर्धारित मामलों में भी परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है।  विधायक, विधान परिषद सदस्य, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष तथा राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार शिकायत की जा सकती है।
         उन्होंने बताया कि परिवाद निर्धारित प्रपत्र पर तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होता है। इसके साथ आवश्यक शपथपत्र एवं अभिलेखों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन कराना अनिवार्य है। अभिकथन संबंधी परिवाद के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत 2,000 रुपये की प्रतिभूति राशि जमा करनी होती है। मिथ्या अथवा फर्जी परिवाद पाए जाने पर 50,000 रुपये तक का हर्जाना लगाए जाने तथा प्रतिभूति राशि जब्त किए जाने का प्रावधान है।
          बैठक में अधिकारियों ने आमजन से भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के विरुद्ध जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना में जनसहभागिता महत्वपूर्ण है।


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