अब तक चार राज्य की सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की घोषणा कर दी है। इन राज्यों में राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, और झारखड शामिल हैं। इन राज्यों की सरकारें कर्मचारियों के हक़ में फैसला लेते हुए लम्बे समय से चल रहे मामले को हल कर दिया है।
इस आदेश को जारी करते हुए सभी सरकारें अपने ट्विटर पर सन्देश देकर कर्मचारी संघो को अपनी मांग पर डटे रहने और शांति पूर्वक अपनी मांग सरकार के सामने रखने के लिए धन्यवाद भी दिया।राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गेहलोत ने अपने राज्य के बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की और यह भी कहा कि “1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इससे राज्य सरकार की आर्थिक बजट में भले ही प्रभाव पड़ेगा लेकिन कर्मचारी अपना भविष्य सुरक्षित महसूस करें।” 
आज देर शाम महाराष्ट्र सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना पर एक पत्र जारी कर  जिसमें पुरानी पेंशन योजना समेत और भी कई लाभों के बारें बताया गया है झारखण्ड के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा “निश्चय पत्र 2019 में हमने घोषणा की थी कि वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। हमारी सरकार अपने वायदे पर कायम हैं।” और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा आ सकती है। पंजाब सरकार ने भी पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी संघों के साथ बैठक की है। और कर्मचारी संघों को आश्वासन दिया गया है की जल्द से जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। 
माना जाता है की चुनाव से पहले सरकार इस पर कदम उठाएगी। और अपने निश्चय पत्र लिखे वायदे पूरे करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग जारी है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सरकार में आई तो इसे दोबारा लागू किया जाएगा। और उधर प्रिंयका गांधी ने भी कहा कि इसमें बीच का एक रास्‍ता निकाला जा सकता है। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पुरानी पेंशन स्‍कीम वापस लाए जाने पर बहुत मांग उठ रही थी। इस पर हमने बहुत चर्चा की। हम सोचते हैं कि इसमें एक बीच का एक रास्‍ता निकाला जा सकता है।इन पांच राज्य गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव में सभी राज्यों के राजनितिक पार्टियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल की घोषणा की जा रही है। इस पर कर्चमचारी संघ उम्मीद लगाए हुए हैं की जिनकी भी सरकार बनेगी वो पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे ।।