•स्कूलों में बिजली, शौचालय और मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश, मिड डे मील की गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की चेतावनी

आजमगढ़। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया। बैठक में ईसीसीई (ECCE) एजुकेटर चयन में धांधली की शिकायतों, नवीन छात्र नामांकन में लापरवाही, विद्यालयों में बिजली कनेक्शन, निर्माण कार्य, डीबीटी, पीएम श्री, आरटीई और मिड डे मील समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

ECCE एजुकेटर चयन में धांधली की शिकायतों पर जांच के निर्देश

ईसीसीई एजुकेटर चयन प्रक्रिया में धांधली की शिकायतों को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने जांच समिति को जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शिकायतों की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया गया।

छह बीईओ पर नाराजगी, नामांकन बढ़ाने के लिए चलेगा अभियान

नवीन छात्र नामांकन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति मिलने पर जिलाधिकारी ने पल्हनी, अजमतगढ़, तहबरपुर, सठियांव, बिलरियागंज और अहरौला के खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

स्कूलों में बिजली, शौचालय और अन्य सुविधाएं होंगी दुरुस्त

जिलाधिकारी ने सभी परिषदीय विद्यालयों में दरवाजे, खिड़कियां, शौचालय, रंग-रोगन और पहुंच मार्ग जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। जिन विद्यालयों में अभी तक विद्युत संयोजन नहीं हुआ है, वहां जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा गया।

स्कूलों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तारों के मामले में भी डीएम ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर से इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद तार हटाने का काम लंबित रखने वाले संबंधित अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पीएम श्री और कस्तूरबा विद्यालयों के कार्य समय से पूरे करने के निर्देश

बैठक में पीएम श्री विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कंप्यूटर लैब सहित अन्य उच्चीकृत कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने पर जोर दिया।

डीबीटी और आरटीई के लंबित मामलों का होगा निस्तारण

डीबीटी के तहत लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है, उनका तत्काल आधार बनवाने की व्यवस्था की जाए, ताकि पात्र बच्चों को सरकारी योजनाओं की धनराशि समय से भेजी जा सके।

उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पात्र बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित कराने और रसोइयों के लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान करने के भी निर्देश दिए।

मिड डे मील की गुणवत्ता से समझौता नहीं

जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाए। सभी एबीएसए (खंड शिक्षा अधिकारी) नियमित रूप से रैंडम निरीक्षण करें और शिक्षण व्यवस्था, विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं तथा मिड डे मील की गुणवत्ता का सत्यापन करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मिड डे मील की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विद्यालयों की व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखें और कमियां मिलने पर तत्काल सुधार सुनिश्चित कराएं।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण, अपर जिलाधिकारी राजीव शुक्ला, जिला विकास अधिकारी संजय सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के माध्यम से जिलाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया कि बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं में लापरवाही, बच्चों के नामांकन में उदासीनता और विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं में कमी को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।