Rahul Gandhi defamation case: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उनके दोषी ठहराए जाने की खबर के तुरंत बाद, जो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, इस पर सवाल उठने लगे कि क्या सांसद लोकसभा सदस्य के रूप में अपना पद बरकरार रख पाएंगे।
आपको बता दें कि, लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 2013 के अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में चिंताएं पैदा हुईं, उन्होंने फैसला सुनाया कि एक संसद सदस्य या विधान सभा का सदस्य और विधान परिषद का एक सदस्य जिसे अपराध का दोषी ठहराया गया है और न्यूनतम दिया गया है दो वर्ष के कारावास की सजा से तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है।
हालाँकि, शीर्ष अदालत का 2013 का फैसला अपनी पिछली स्थिति के विपरीत था, जहाँ अदालत ने कहा था कि सदन का कोई भी सदस्य अपनी सीटों पर तब तक टिका रह सकता है जब तक कि वे अपने सभी न्यायिक उपायों को समाप्त नहीं कर देते। अदालत ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को भी घोषित किया था, जिसने निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने के लिए तीन महीने की अनुमति दी थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सजा सुनाए जाने के वक्त राहुल गांधी सूरत कोर्ट में मौजूद थे।तकनीकी रूप से, सदन के सदस्य की दोषसिद्धि के बाद की अयोग्यता से संबंधित मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के अनुसार, राहुल गांधी के लिए दो साल के कारावास का अर्थ है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के तहत लोकसभा से उनकी अयोग्यता।
भारत का संविधान किसी भी दोषी को निचली अदालत की सजा से असंतुष्ट होने पर अपील के लिए उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है, इस मामले में, राहुल गांधी भी उच्च पीठ का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर अदालत सजा को उलट देती है तो राहुल गांधी अपनी लोकसभा सदस्यता बचा सकेंगे। इस बीच, सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और 30 दिनों के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दी है, ताकि कांग्रेस नेता ऊपरी अदालत में अपील कर सकें।