लखनऊः उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास,अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ एवं हज, राजनैतिक पैंशन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री  धर्मपाल सिंह ने वर्ष 2023-24 के बजट की सराहना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया । उन्होंने कहा है कि बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश के समग्र विकास एवं गांव, गरीब, किसान श्रमिक, युवाओं एवं महिलाओं के साथ सभी वर्गा के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह सर्वस्पर्शी और जनकल्याणकारी है और प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में समर्थ है।
        धर्मपाल सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में उत्तर प्रदेश के वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86 करोड़ 95 लाख रुपये, नन्द बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष  2023-2024 में 61 करोड़ 21 लाख रुपये तथा जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाईयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।  जिससे दुग्ध उत्पादन को नई दिशा मिलेगी।
           धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में गो-संरक्षण केन्द्र के निर्माण, बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05-05 गो-आश्रय केन्द्र की स्थापना, छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था, वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपये, पशु रोग नियंत्रण हेतु 116 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था तथा प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना हेतु 3 करोड़ 44 लाख रुपये की व्यवस्था किए जाने से प्रदेश के पशुधन विकास को बल मिलेगा।
             धर्मपाल सिंह ने कहा कि बजट में अल्पसंख्यक कल्याण  हेतु पूर्वदशम कक्षाओं (कक्षा 9 एवं 10) में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान किया गया है। छात्रावास निर्माण/विद्यालय भवन निर्माण हेतु रूपये 681 लाख रूपये का प्रावधान तथा मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।  योजना के अन्तर्गत मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये स्नातक शिक्षक को 6000 रुपये प्रति माह, परास्नातक के साथ बी0एड0 शिक्षकों को 12,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की गई है।  मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख रूपये प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था किए जाने से मदरसों के आधुनिकीकरण में सहायता मिलेगी।