लखनऊ:   प्रदेश के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं जन्तु उद्यान मंत्री डा0 अरूण कुमार सक्सेना ने कहा सभी वनाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि वन जमा के बजट को प्लान के तहत खर्च किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष के अंत से पूर्व विभागीय बजट का शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये। बजट सरेंडर होने की दशा में संबंधित की जवाबदेही तय की जायेगी। उन्होंने अगले तीन माहांे में पेड़ों की सुरक्षा पर खर्च होने वाली धनराशि का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
     डा0 सक्सेना ने यह निर्देश आज यहां कुकरैल स्थित मौलश्री प्रेक्षागृह में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने वन निगम के प्रबंधक को यह भी निर्देश दिये कि अवैध कटान किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए और अवैध कटान होने की स्थिति में दोषी के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। समस्त कंजरवेटर अपने-अपने क्षेत्रों में इसकी नियमित मॉनीटरिंग भी करें। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के समस्त देयकों का भुगतान समय से सुनिश्चित कराया जाये। लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध किया जाये।  
     वन मंत्री ने कहा कि आई0जी0आर0एस0 पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों के जल्द से जल्द निस्तारण अधिकारी सुनिश्चित करें। नर्सरियों की निगरानी अच्छी तरह की जाये ताकि अगले वर्ष आयोजित होने वाले पौधरोपण कार्यक्रम में पौधों की कमी ना हो, साथ ही सभी नर्सरी के प्रगति की रिर्पार्ट नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराई जाये। मानव-पशु संघर्ष न होने पाये इसके लिए प्रभावी रणनीति के तहत कार्य किया जाये। हाईवे के किनारे वृक्षारोपण कराया जाये इसकी जांच भी मुख्यालय स्तर के अधिकारियों  के माध्यम से कराई जायेगी।
     समीक्षा बैठक में पी0सी0सी0एफ0/विभागाध्यक्ष l सुधीर कुमार शर्मा, प्रबन्ध निदेशक वन निगम  अनुपम गुप्ता समेत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक एवं वनाधिकारी मौजूद थे।