लखनऊ: सभी गरीबों को आवास के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  ने जो अभियान वर्ष 2014 में शुरू किया, उसी का परिणाम है कि आज देशभर में करोड़ों गरीबों को उनके सपनों का घर मिल सका। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी कल दिनांक 10 मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उपहार देंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान वर्चुअल माध्यम से लखनऊ में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित आवासों का लोकार्पण करेंगे।

निदेशक सूडा अनिल कुमार पाठक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नोलॉजी चैलेन्ज-इण्डिया के अन्तर्गत लाइट हाऊस प्रोजेक्ट अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-5 में निर्मित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल दो हेक्टेयर है। लाइट हाऊस प्रोजेक्ट का शिलान्यास  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  द्वारा  01 जनवरी, 2021 को किया गया था और 04 जनवरी, 2021 से लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। लाइट हाऊस प्रोजेक्ट का निर्माण नवीन तकनीक PVC Formwork with Pre-Engineered Steel Structural System के माध्यम से किया गया है। इस तकनीकी का प्रयोग दुनिया के चुनिंदा देशों में होता है। इसके माध्यम से बेहद कम समय में भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाता है। उक्त तकनीकी से मकान टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल एवं आपदारोधी होते हैं। इस तकनीकी का प्रयोग कनाडा जैसे देशों में किया जा रहा है।  

लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 34.50 वर्ग मी. कारपेट एरिया के कुल 1040 भवन सम्मिलित हैं, जो स्टिल्ट प्लस 13 प्रकार के चार बहुमंजिला ब्लाकों में निर्मित हैं। 

उक्त परियोजना में आवास के साथ-साथ कम्यूनिटी सेन्टर, कॉमर्शियल सेन्टर, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी), पेयजल, ड्रेनेज, आन्तरिक सडक़ें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर लाईट, खुले हरित क्षेत्र, पार्किंग आदि की सुविधाएँ भी लाभार्थियों को मिलेंगी।

श्री पाठक ने बताया कि परियोजना की कुल निर्माण लागत 130.90 करोड़ रुपए है, जिसमें समस्त अवस्थापना सहित प्रति आवास लागत 12.59 लाख रुपए है। परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश 1.50 लाख रुपए के अतिरिक्त केन्द्रीय टीआईजी के रूप में 4.00 लाख रुपए अतिरिक्त दिया गया है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा देय राज्यांश 1.00 लाख रुपए के अतिरिक्त राज्य टीआईजी के रूप में 1.33 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। इस प्रकार परियोजना में कुल 7.83 लाख रुपए प्रति आवास का शासकीय अनुदान दिया गया है। अवशेष धनराशि 5.26 लाख रुपए लाभार्थी द्वारा वहन की गयी है। परियोजना अंतर्गत निर्मित होने वाले समस्त 1040 आवासों का आवंटन नियमानुसार पूर्ण कर लिया गया है।