लखनऊ। उत्तर प्रदेश डिजिटल लेनदेन के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है. 2017-18 में जहां प्रदेश में 122.84 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे। वहीं 2024-25 में दिसंबर 2024 तक यह आंकड़ा 1024.41 करोड़ तक पहुंच गया, यानी महज सात सालों में यूपी में डिजिटल लेनदेन 8 गुना बढ़ गया है। यूपी में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा जरिया यूपीआई है। राज्य में आधे से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं। सरकार और बैंकों के प्रयासों से प्रदेश के कोने-कोने तक डिजिटल बैंकिंग की सुविधा पहुंच चुकी है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, लोगों में वित्तीय जागरूकता आई है और डिजिटल उपकरण भी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। इसका सीधा असर यूपी के डिजिटल लेनदेन पर पड़ा है।
प्रदेश में बैंकों की 20,416 शाखाएं, 4,00,932 बैंक मित्र और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखी, 18,747 एटीएम और 4,40,095 बैंकिंग केंद्र मौजूद हैं। इन सुविधाओं के चलते लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। गांवों में भी अब लोग आसानी से ऑनलाइन पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने भी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत यूपी में करोड़ों खाते खुले, जिससे गरीबों को बैंकिंग से जोड़ा गया। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होने लगा। कोरोना काल में डिजिटल भुगतान का चलन और बढ़ा, जिससे यूपी में कैशलेस ट्रांजैक्शन की आदत बन गई। प्रदेश अब डिजिटल लेनदेन के मामले में पूरे देश में नंबर वन बन गया है। यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल के कारण छोटे व्यापारी, किसान, दुकानदार और आम नागरिक तेजी से डिजिटल बैंकिंग को अपना रहे हैं। यूपी की यह तरक्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता को भी दर्शाती है।