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PM मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक, इंडिया गठबंधन ने किया बहिष्कार

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं. नीति आयोग ने पीएम मोदी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है. राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं.’’
उन्होंने कहा कि यह दशक तकनीकी और भू-राजनीतिक बदलावों के साथ-साथ अवसरों का भी है. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल बनाना चाहिए. यह भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में प्रगति का रास्ता है.’’

नीति आयोग की बैठक 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर केंद्रित है. इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन और सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है. नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं. बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया जाएगा.
हालांकि नीति आयोग की बैठक का कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के कई दल विरोध कर रहे हैं. वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के विरोध से इतर नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं. हालांकि वो बैठक को बीच में ही छोड़ कर चली गईं. बैठक से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं मिला इसलिए वो विरोध जताते हुए बाहर आ गईं.


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