जौनपुर: भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने मंगलवार को संसद में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के आम बजट को ‘दूरदर्शी’ करार दिया और दावा किया कि यह भारत की अर्थव्यवस्था का ‘स्केल’ बदलने वाला साबित होगा, बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट भारत को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के साथ ही स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। उन्होंने कहा कि बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना, कोरोना काल में भी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करना बहुत बड़ी उपलब्धि है उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत राजकोषीय घाटे को चार प्रतिशत से नीचे लाने में सफल होगा।

श्री सिंह ने कहा कि रक्षा सहित कई क्षेत्रों में र‍िसर्च और विकास के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है, आरएंडडी बजट का 25 प्रतिशत स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव एक उत्कृष्ट कदम है। यह एक बहुत ही समावेशी बजट है जो गरीब, ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों सहित समाज के हर वर्ग के हितों का ख्याल रखता है

श्री सिंह ने आगे कहा कि यह आम आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट है, इन्फ्रास्ट्रक्चर में 35 प्रत‍िशत की वृद्धि की गई है, जो अर्थव्यवस्था को स्वचालित रूप से गति प्रदान करेगा यह एक बूस्टर शॉट है जो देश के पैसे को देश में रखते हुए देश में विनिर्माण को गति देगा। यह एक ऐसा बजट है जो पूंजीगत व्यय पर जोर देता है इससे निवेश जीडीपी विकास को आगे बढ़ाएगा। यह एक अपस्फीतिकारी बजट है और इससे महंगाई पर नियंत्रण रहेगा इसके परिणामस्वरूप जबरदस्त रोजगार पैदा होगा।

उन्होंने आगे कहा कि क्रिप्टोकरंसी से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी, इस बजट में 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी, वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है, नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी, स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही हैं, इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा। दिव्यागों को भी कर राहत का ऐलान किया गया है, इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी।