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कृषि अनुसंधान मंत्री ने पूर्व सांसद निरहुआ की पहल को किया मंजूरी, जनपद में होगा यह बड़ा काम

आजमगढ़। प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जनपद आजमगढ़ के चार विकास खंडों—अजमतगढ़, ढेकमा, लालगंज, और फूलपुर में कृषि कल्याण केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने, उन्नतशील कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, और विभिन्न सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह मंजूरी पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव "निरहुआ" के अनुरोध पर दी गई है, जिन्होंने गोरखपुर रोड, भंवरनाथ चौराहा से इस संबंध में पत्राचार किया था। श्री शाही ने अपने पत्र में इस स्वीकृति की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम जनहित को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जिससे क्षेत्र के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, प्रशिक्षण, और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
बता दें कि कृषि कल्याण केंद्र किसानों के लिए एक वरदान साबित होंगे। ये केंद्र न केवल उन्नत बीज, खाद, और कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, बल्कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती, और बाजार से जुड़ी जानकारी भी प्रदान करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, मृदा परीक्षण, और फसल बीमा जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी, जो उनकी उत्पादकता और आय को बढ़ाने में सहायक होंगी। जनपद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, इन केंद्रों की स्थापना से स्थानीय किसानों को अपनी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अजमतगढ़, ढेकमा, लालगंज, और फूलपुर जैसे विकास खंडों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह कदम न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा, बल्कि क्षेत्र में रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देगा।
सूर्य प्रताप शाही ने कहा, "हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आजमगढ़ में इन कृषि कल्याण केंद्रों की स्थापना से न केवल किसानों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे, बल्कि उनकी आय दोगुनी करने के हमारे संकल्प को भी बल मिलेगा। यह निर्णय दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के अनुरोध और जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है।" पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, "यह आजमगढ़ के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। मैं मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर क्षेत्र के किसानों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।"

 


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