उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव पर आरक्षण आपत्तियों का समय सोमवार को समाप्त हो गया। त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण को लेकर संभावित प्रत्याशी और ग्रामीण क्षेत्र के नेता चुनाव की दौड़ से बाहर होने के बाद सीट बदलवाने की जुगत में हैं। संभावित प्रत्याशी और उनके नेता लखनऊ तक दौड़ लगा रहे हैं। आरक्षण से लेकर सीट में परिवर्तन कराने तक का प्रयास किया जा रहा है। सिफारिश फोन कॉल से अधिकारी भी परेशान हो गए हैं। हालांकि, शासन में बड़े नेताओं ने साफ कहा है कि नियमों के तहत शासनादेश के अनुसार जो आरक्षण हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
  10 मार्च से डीएम की अध्यक्षता वाली समिति में आपत्तियों का निस्तारण होगा। 13 या 14 मार्च को पंचायतों के आरक्षण का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा, 15 मार्च तक शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
  इनमें अधिकतर में एससी सीट रखने को अनुचित ठहराया गया है। सबसे अधिक आपत्ति दर्ज कराने वालों में सामान्य वर्ग के लोग शामिल रहे हैं।