उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य की सीटों के आरक्षण पर ही एतराज किया जा रहा है। मथुरा, प्रयागराज, बाराबंकी, मेरठ, शामली, बुलंदशहर आदि जिलों के जिला पंचायतराज अधिकारियों के मुताबिक पहले नम्बर पर ग्राम प्रधान के पद की सीटों के लिए तय हुए आरक्षण पर ही सबसे ज्यादा दावे और आपत्तियां दाखिल की जा रही हैं। दूसरे नम्बर पर जिला पंचायत सदस्य का पद है, तीसरे नम्बर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य व ब्लाक प्रमुख के पदों पर हुए आरक्षण पर ऐतराज उठाया जा रहा है।
ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए सीटों के तय हुए आरक्षण पर सबसे ज्यादा ऐतराज उठने का कारण पूछे जाने पर एक जिला पंचायतराज अधिकारी ने कहा-' रुतबे, हैसियत, अधिकार, सियासी अहमियत के लिहाज से ग्राम प्रधान के पद में न सिर्फ गांव की सरकार चलाने के ख्वाहिशमंद यानि भावी प्रत्याशियों की दिलचस्पी रहती है बल्कि राजनीतिक दल भी इस ओहदे को महत्वपूर्ण मानते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिताने की जुगत में रहते हैं। जिला पंचायत सदस्य जनता से सीधे चुने जाने के बाद अपने ही बीच से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष की भी जिले के ग्रामीण इलाकों के विकास में अहम भूमिका रहती है, इसलिए सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों ही राजनीतिक दल चाहते हैं कि अधिकांश जिलों में उनके अपने ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनें।'आरक्षण फार्मूले में बदलाव से बिगड़ गये बहुतों के समीकरण
जिला पंचायतराज अधिकारियों ने कहा-'इस बार आरक्षण के फार्मूले में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से तमाम अनारक्षित सीटें एससी और ओबीसी के लिए आरक्षित हो गईं। तमाम गांवों में जो पुराने ग्राम प्रधान रह चुके हैं या जो लोग तैयारी कर रहे थे और आरक्षण नीति से मायूस हुए, ऐसे ही लोग ज्यादा ऐतराज कर रहे हैं। इस बार कम आबादी वाले वर्गों को आरक्षण का ज्यादा लाभ मिल रहा है।
  आज है दावे और आपत्तियां दाखिल करने का आखिरी दिन
सोमवार 8 मार्च पदवार सीटों के आरक्षण की प्रकाशित हुई अनंतिम सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने का आखिरी दिन होगा। इसके बाद 9 मार्च को विकास खण्ड कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय और जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय में दाखिल किए गए दावे और आपत्तियों का संकलन किया जाएगा और फिर 10 मार्च से 12 मार्च के बीच इन दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 14 मार्च को निस्तारण के बाद अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।