आजमगढ़: जिलाधिकारी का बड़ा एक्शन, 3 तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन रोका
आजमगढ़। राजस्व परिषद एवं महालेखाकार की लंबित ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 तहसीलदारों सहित 6 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध कर दिया गया है।
मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राजस्व परिषद की 866 ऑडिट आपत्तियों में से 567 तथा महालेखाकार की 40 में से 14 आपत्तियां अभी भी लंबित हैं। इनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कई बार निर्देश जारी किए गए थे तथा 7 जुलाई 2026 तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी।
निर्धारित समय सीमा के बावजूद अनुपालन न होने पर जिलाधिकारी के 11 जुलाई 2026 के आदेश के क्रम में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध वेतन रोकने की कार्रवाई की गई।
जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन रोका गया है:
- तहसीलदार, सगड़ी
- तहसीलदार, लालगंज
- तहसीलदार, मेंहनगर
- रामविलास यादव, खनन/आपदा लिपिक
- कमरूद्दीन खां, मुख्य राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट आजमगढ़
- मंगल, वेतन लिपिक (ग्राम सभा), कलेक्ट्रेट आजमगढ़
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देशों और बार-बार जारी किए गए आदेशों की अनदेखी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को लंबित ऑडिट आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।






















































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