लोकसभा में आज फाइनेंस बिल 2025 (Finance Bill 2025) को 35 सरकारी संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया है. इसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाले 6 फीसदी डिजिटल टैक्स को समाप्त करने का संशोधन भी शामिल है. फाइनेंस बिल 2025 (Finance Bill 2025) के पारित होने के साथ ही लोकसभा ने बजट अनुमोदन प्रक्रिया का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है. अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा. राज्यसभा में विधेयक पारित होने के बाद 2025-26 के बजट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

बजट 2025-26 में कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित
केंद्र सरकार के बजट 2025-26 में कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 फीसदी अधिक है. अगले वित्त वर्ष के लिए कुल पूंजीगत व्यय 11.22 लाख करोड़ रुपए और प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है. सकल कर राजस्व संग्रहण 42.70 लाख करोड़ रुपए और सकल उधारी 14.01 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है.
केंद्रिय योजनाओं के लिए 5,41,850.21 करोड़ रुपए का आवंटन
बजट दस्तावेजों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 5,41,850.21 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष के लिए 4,15,356.25 करोड़ रुपए था. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 2025-26 में 16.29 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि 2024-25 में यह 15.13 लाख करोड़ रुपए था. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए व्यय के बजट अनुमान में वृद्धि के पीछे कई कारण हैं, जिनमें बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल, बाहरी ऋण, लघु बचत और भविष्य निधि पर ब्याज भुगतान में वृद्धि, सशस्त्र बलों की आवश्यकताएँ (जिसमें पूंजीगत व्यय भी शामिल है), और रोजगार सृजन योजनाओं के लिए अधिक प्रावधान शामिल हैं.

2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 4.4 फीसदी रहने का अनुमान
राज्यों को स्थानांतरित की जाने वाली कुल राशि जिसमें राज्यों का हिस्सा अनुदान/ऋण और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई राशि शामिल है वह बजट 2025-26 में 25,01,284 करोड़ रुपए है, जो 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों के मुकाबले में 4,91,668 करोड़ रुपए अधिक है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 4.4 फीसदी रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष में 4.8 फीसदी था. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का जीडीपी 3,56,97,923 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 3,24,11,406 करोड़ रुपए के मुकाबले 10.1 फीसदी अधिक है.