लखनऊ: 18 मार्च, अनिल राजभर,  मंत्री श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ०प्र० की अध्यक्षता व  अवनीश अवस्थी सलाहकार  मुख्यमंत्री  की उपस्थिति में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर किये जाने हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग की भूमिका के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के साथ आज बापू भवन स्थित सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
 बैठक में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत ऑन-लाइन सेवाओं का विवरण के अन्तर्गत कुल ऑन-लाइन प्राप्त आवेदन, प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष निर्गत पंजीयन/लाइसेन्स/नवीनीकरण/संशोधन,सभी सेवाओं में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत विहित समयावधि तथा भावी कार्य योजना के अन्तर्गत अति-खतरनाक कारखानों तथा 500 से अधिक कर्मकारों वाले कारखानों में उपनिदेशक कारखाना के स्तर से निरीक्षण, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-54,55,56,59,65 तथा धारा-85 में संशोधन, सेफ्टी आडिटर्स को मान्यता दिये जाने, अनुज्ञप्ति नवीनीकरण का आवेदन (फार्म-4) को इलेक्टॅªानिक रीति से प्रस्तुत किया जाना, नये कारखानों में एक वर्ष तक निरीक्षण से छूट प्रदान किया जाना, नियम-109 के अन्तर्गत महिलाओं को खतरनाक प्रकृति की सभी प्रक्रियाओं में नियोजन की अनुमति आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। मंत्री  ने कहा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर किये जाने हेतु सरकार दृढ़संकल्पित है। आज की तारीख में पोर्टल पर कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है। उन्होंने सम्बन्धित को 31 मार्च तक अधिक से अधिक कारखानों के  पंजीयन कराये जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा  मुख्यमंत्री  की मंशा के अनुरूप आगामी 15 दिवसों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा।
 अवनीश अवस्थी, सलाहकार  मुख्यमंत्री  ने कहा  प्रधानमंत्री  के देश की अर्थव्यवस्था 05 ट्रिलियन डॉलर तक बनाये जाने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर बनाने में श्रम विभाग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में अधिक से अधिक कारखाने स्थापित करने हेतु उद्योगों के लिये अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से विभिन्न  श्रम कानूनों में सरलीकरण किया गया है। श्रम आयुक्त, मार्कण्डेय शाही ने बताया कि प्रदेश में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिये समस्त आवश्यक  प्रक्रियाओं को ऑन-लाइन कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में नये पंजीकृत होने वाले कारखानों तथा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों की संख्या में गत वर्षो के सापेक्ष अधिक वृद्धि हुयी है। कारखानों के पंजीकरण के कार्य को और गति प्रदान करने हेतु आगामी दिवसों में प्रतिदिन 10 नये कारखानों के पंजीकृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
   प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डा0 एम0के0शन्मुगा सुन्दरम् ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 26,915 कारखानें पंजीकृत हैं, जिसमे से वर्तमान सरकार के दो कार्यकालों के 08 वर्षो में लगभग 14 हजार नये कारखाने पंजीकृत किये गये हैं जबकि गत 70 वर्षांे में वर्ष 2017-18 तक कुल 13 हजार के लगभग ही कारखाने पंजीकृत थे।
इसी प्रकार नये उद्योगों को स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं को सरलीकरण करने के उद्देश्य से नये कारखाने पंजीकृत कराये जाने हेतु श्रमिकों की संख्या की सीमा पावर सहित 20 श्रमिक व 40 से अधिक पावर रहित कर दी गयी है। इसी प्रकार महिलाओं को रात्रि कालीन पाली में कार्य करने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी गयी है। साथ ही ऐसे व्यवसाय व प्रक्रियाएं जिनमें महिलाओं का कार्य करना प्रतिबंधित था। महिलाओं को कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा रही है। दुकान व वाणिज्य प्रतिष्ठानों में 01 टाइम पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हुए उन्हें बार-बार नवीनीकरण से मुक्त कर दिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रतिष्ठानों की कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें 12 घण्टे तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसी प्रकार कई प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन ऑटोमोड पर उपलब्ध हैं। श्रम विभाग द्वारा जिन कारखानों का नवीनीकरण संभावित होता है, उनको एस०एम०एस० के माध्यम से पूर्व में सूचना उपलब्ध  करा दी जाती है।  
श्री राजभर द्वारा बताया कि रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को देश-विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु उ०प्र० रोजगार मिशन का गठन किया जा रहा है, रोजगार मिशन द्वारा घरेलू व विदेशी बाजारों में रोजगार की मांगों का सर्वेक्षण कराकर ऐसे रोजगार के अवसरों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा रोजगार मिशन के माध्य्ाम से इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा जायेगा। इससे पूर्व भी श्रम विभाग द्वारा मजदूरों को विदेशों में काम करने भेजा गया था तथा भविष्य में भी भेजा जाना है, वर्तमान में जर्मनी में नर्सो की व जापान में कार ड्राइवरों की बड़ी संख्या में मांग है।
बैठक में सलाहकार  मुख्यमंत्री   के०वी० राजू, प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ०प्र० शासन, डॉ०एम०के०शन्मु्गा सुन्दरम, , विशेष सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ०प्र० शासन,्  कृणाल सिल्कू,  नीलेश कुमार सिंह, अपर श्रमायुक्त्, उ०प्र० कानपुर श्रीमती सौम्या पाण्डे्य, सहित डिलाईट संस्था  के प्रतिनिधि व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।