लखनऊः 11 दिसम्बर 2022 उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कालिदास मार्ग स्थित अपने  कैम्प कार्यालय पर ग्राम्य विकास विभाग  की योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्रियों व अधिकारियों की कार्यशाला आगामी फरवरी में आयोजित कर उनके अनुभवों के आधार पर गांव के सम्पूर्ण विकास की ठोस रणनीति तैयार करते हुए गांव का समग्र विकास किया जाये। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों से कहा कि फाइलों से बाहर आकर एक नयी सोच के साथ गांव का चर्तुमुखी विकास करें। उन्होने कहा कि  ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत गठित समूहो के माध्मय से अच्छा कार्य करें तथा समूहों में समानता लाते हुए प्रत्येक समूह को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आबादी के दृष्टि से गांव का सम्पूर्ण विकास करने हेतु प्रत्येक दशा में पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लागू योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का मूल मे गांव हैं ,इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ गांव का विकास करें। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों से कहा कि गांव और किसान देश की पहचान हैं ,इसलिए इनका विकास कर ,जन कल्याण में सहभागी बनें। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नये कच्चें मार्गों को शामिल करने का प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करने का निर्देश दिया।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 862767 आवासों का आवंटन उत्तर प्रदेश के लिए किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी जनपदों और ब्लाकों को इस योजना से शत प्रतिशत आच्छादित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कतिपय जनपदों और ब्लाकों के सेक सूची में छूटे व्यक्तियों का सर्वेक्षण करते हुए पात्र लाभार्थियों की सूची बनाने का निर्देश दिया। श्री मौर्य ने  ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों में और अधिक गति लाने के उद्देश्य से  उनकी अध्यक्षता मे मुख्य विकास अधिकारियों, जिला विकास अधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों की बैठक आहूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने लाभार्थियों के सर्वे के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, देवरिया एवं बुलन्दशहर को चयनित करने का निर्देश दिया।
 केशव प्रसाद मौर्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत सीएसआर मद से भी विकास कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों से कंवर्जेंश के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों को तीव्रगति से प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न किया जाए। उन्होंने आयुक्त ग्राम्य विकास को सांसद आदर्श ग्राम योजना लिए चयनित गांवों के विकास का खाका तैयार करने के लिए संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित की योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है ,इसलिए इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए चयनित गांवों में सीसी रोड, नाली, खेल का मैदान, सम्पर्क मार्ग तथा अंत्येष्ठि स्थल इत्यादि का निर्माण तेजी से कराया जाए। उन्होंने अमृत सरोवरों के निर्माण में तेजी लाते हुए मुख्य विकास अधिकारियों तथा  ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों  के साथ निरन्तर बैठक करने का निर्देश दिया। श्री मौर्य ने अमृत सरोवर के निकट जनहित में तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए रिक्त जमीनों पर अभियान चलाकर वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग  मे किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। यदि कहीं कोई अनियमितता, लापरवाही व भ्रष्टाचार की शिकायत पायी गयी और जांच में दोषी दोषी पाया गया  तो सम्बंधित के  के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। श्री मौर्य ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर का शासकीय कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसे जेल भेजने की कार्यवाही की जाये।
 उन्होंने कहा कि कई जनपदों में खण्ड विकास अधिकारियों एवं डीसी के पद रिक्त चल रहे हैं, इन्हें तत्काल भरे जाने की आवश्यकता है।श्री मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के रिक्त पदों की अधिसूचना उ0प्र0 लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से अधिकारियों/कर्मचारियों की लम्बित विभागीय कार्यवाही को तत्काल पूर्ण करते हुए दोषियों पर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि   अनियमितताओं में लिप्त कतिपय शासकीय सेवकों  को चिन्हित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने का कार्यवाही की जाए।
उन्होंने खण्ड विकास कार्यालयों की बाउंड्री राज्य वित्त एवं 14वें वित्त से निर्मित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जाए। श्री मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के मुख्यालय के निर्माण के लिए प्रस्ताव  तत्काल प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास अधिकारियों को शासनादेशों एवं नियमों के साथ ही व्यवहारिक रूप से भी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को आने वाले वर्ष के लिए स्थानान्तरण नीति अभी से तैयार करने का निर्देश दिया। श्री मौर्य ने खण्ड विकास कार्यालयों में रिक्त लेखाकार के पदों पर तैनाती करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रमोशन के प्रकरण पर कहा कि लम्बे समय से सेवा कर रहे शासकीय सेवक  जो,प्रमोशन के हकदार हैं इसलिए नियमानुसार प्रमोशन की कार्यवाही की जाए।
उप मुख्यमंत्री ने एक माह तक विशेष अभियान चलाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत समस्त जनपदों में निर्मित व निर्माणाधीन मार्गों की गुणवत्ता की जांच कराने का निर्देश मुख्य कार्यपालक अधिकारी  भानु चन्द्र गोस्वामी को दिया। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाये जाने पर संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए तथा दोषी ठेकेदारों को काली सूची में डालने के साथ ही डिबार करने की कार्यवाही भी की जाये। उन्होंने कहा कि एफडीआर तकनीक से चयनित मार्गों का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में 200 किमी0 सड़क निर्माण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार नयी सड़कों के चयन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए तथा जो गांव सम्पर्क मार्ग से वंचित हैं ,उन्हें सम्पर्क मार्ग से जाए।
उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के  सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहित कोई भी देयक लम्बित नहीं रहना चाहिए। कहा कि देयकों के भुगतान मे लचर एवं असंवेदनशील कर्मियों  को किसी भी दशा में माफ नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी पूरी संवेदनशीलता, लगन एवं ईमानदारी के साथ जनहित में कार्य करें तथा जनता को सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ,सबका विकास करना है इसलिए अधिकारी सरकार की मंशानुरूप कार्य करें, अन्यथा अकर्मण्य शासकीय कर्मी दंडित होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मी का कोई भी देयक लम्बित नहीं रहना चाहिए। उन्होने कहा कि नियमानुसार समय से सभी देयकों का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में राज्य मंत्री ग्राम्य विकास  विजय लक्ष्मी गौतम, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग  हिमांशु कुमार, आयुक्त ग्राम्य विकास  जीएस प्रियदर्शी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीआरआरडीए  भानु चन्द्र गोस्वामी, विशेष सचिव ग्राम्य विकास  एनपी पाण्डेय, विशेष सचिव ग्राम्य विकास  सुधीन्द्र के साथ ही अन्य अधिकारीगण  उपस्थित थे।