लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति, पी0एम0 पोषण योजना प्रबंधकारिणी समिति तथा समग्र शिक्षा (माध्यमिक) की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।

        अपने संबोधन में मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक जनपद में नोडल अफसर नामित किये जायें। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके साथ ही अतिरिक्त कक्षों के निर्माण पर बल दिया जाए, ताकि छात्र-छात्राओं के बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। भारत सरकार द्वारा विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक धनराशि की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसका शत-प्रतिशत उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाये।
        इससे पूर्व, सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक  विजय किरन आनंद ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-2023 के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 8834.43 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है, जो विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 89.41 प्रतिशत अधिक है। इस वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में 441.14 करोड़ रुपये की लागत से 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना एवं 209.86 करोड़ रुपये से 2,09,863 परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिये टेबलेट की व्यवस्था की जायेगी।
        इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये की लागत से विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत लगभग 184.72 लाख छात्र-छात्राओं को 546.34 करोड़ रुपये की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं 932.81 करोड़ रुपये से 155.46 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म का वितरण किया जायेगा। समस्त 1.90 करोड़ छात्र-छात्राओं के लिये लर्निंग आउटकम पर आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हेतु 3.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 25.75 करोड़ रुपये से 12,879 आंगनबाडी केन्द्रों में बच्चों के लिये फर्नीचर की व्यवस्था की जायेगी।
         इसी तरह समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना में समस्त शिक्षा के लिये बी0आर0सी0 पर 4 दिवसीय फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कराने के लिये 23.91 करोड़ रुपये तथा प्री-प्राइमरी से कक्षा-12 तक के सभी छात्र-छात्राओं का चाइल्ड ट्रैकिंग के लिये 6.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। 880 विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों पर आई0सी0टी0 लैब्स की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बजट में 56.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 53.69 करोड़ रुपये से 414 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण तथा 91.04 करोड़ रुपये से 446 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा-12 तक उच्चीकरण/निर्माण किया जायेगा। 19,223 दिव्यांग बच्चों हेतु निःशुल्क उपकरण, उपस्कर एवं दृष्टि बाधित बच्चों के लिए 2,672 ब्रेल पाठ्य पुस्तके तथा 2,086 इंलार्ज प्रिण्ट टेक्स्ट बुक्स का वितरण के लिये 7.76 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा 15,448 दिव्यांग बालिकाओं को 200 रुपये प्रतिमाह की दर से स्टाइपेन्ड तथा 6,953 दिव्यांगों को 600 रुपये प्रतिमाह एस्कॉर्ट एलाउंस के लिये 7.25 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है।
         उन्होंने बताया कि कक्षा 6-8 के विद्यार्थियों के लिए क्विज कम्पटीशन एवं साइंस एग्जीबिशन के लिये 0.75 करोड़ रुपये, 22,998 विद्यालयों में साइंस किट की सुविधा के लिये 20.68 करोड़ रुपये, आरटीई एक्ट के अंतर्गत निजी विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये 2.43 करोड़ की स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना में प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 95 प्रतिशत विद्यालयों को बालिका शौचालयों से संतृप्त किया जा चुका है। इस पर मुख्य सचिव ने कहा शेष 5 प्रतिशत विद्यालयों को एक माह के अन्दर संतृप्त कर दिया जाये।
         इसी प्रकार समग्र शिक्षा (माध्यमिक) में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 459.79 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 94.31 प्रतिशत अधिक है। स्वीकृत बजट से 298 राजकीय विद्यालयों में सोलर पैनल, 29 राजकीय विद्यालयों में रसायन/जीव/भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, 468 राजकीय इण्टरमीडिएट विद्यालयों में कम्प्यूटर कक्ष तथा 63 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जायेगी। इसके अलावा स्वीकृत बजट से 890 राजकीय इण्टर कॉलेजों हेतु कम्प्यूटर शिक्षक की व्यवस्था तथा 289 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आई0सी0टी0 की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
        इसके अतिरिक्त स्वीकृत बजट से 19 उच्चीकृत राजकीय हाईस्कूल (कक्षा-9 से 10), 13 उच्चीकृत इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (कक्षा-11 से 12), 04 नेता जी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, 10 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों हेतु आवास तथा 298 राजकीय विद्यालयों में सोलर पैनल की स्थापना की जायेगी।
        इसी प्रकार मध्यान्ह भोजन योजना/पी0एम0 पोषण योजना की वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 2543.96 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
        बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा  आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा  दीपक कुमार संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।