लखनऊ: 14 जुलाई, 2022,उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 7500 अमृत सरोवरों पर 15 अगस्त को झण्डारोहण किया जायेगा। कहा कि अमृत सरोवर हर समय पानी से लबालब रहें। सभी अमृत सरोवरों की छोटी वीडियो फिल्म व फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाय। अमृत सरोवर आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान साबित होंगे। गांव का विकास स्मार्ट शहरों की तरह किया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि अपने गांव का विशेष और विशिष्ट काम करने वाले इच्छुक सौ-सौ ग्राम प्रधानों की सभी जिलों में सूची तैयार की जाय। हाईटेक नर्सरियो से सब्जी उत्पादित करने वाले किसानों का सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि गांवो को उन्नति के शिखर पर ले जाना है। गरीबों का घर अमीरों को नहीं देने देंगे, गड़बड़ी होगी तो कार्यवाही की जायेगी। उन्होेंने जोर देते हुए कहा कि सोशल ऑडिट के समय विकास विभाग के अधिकारी रैंडम आधार पर मौजूद रहें। कहा कि सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आधार सीडिंग शत-प्रतिशत की जाए और राजस्व अभिलेखों में प्लेग्राउंड के नाम पर दर्ज जमीनों पर अच्छे खेल मैदान डेवेलप किए जाएं तथा खेल मैदानों में ग्रामीणों की आकांक्षाओं के अनुरूप खेल उपकरण रखे जाएं। श्री केशव प्रसाद मौर्य गुरूवार को योजना भवन लखनऊ में प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों के साथ ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे।
उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विलुप्तप्राय नदियों का पुनरूद्धार विकास कार्यों का टॉप एजेन्डा है। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नदियों का पुनरूद्धार इस प्रकार से किया जाए कि वह फिर विलुप्त न होने पाये। उन्होंने यह भी कहा कि पुनरूद्धार की जा रही नदियों के एक किलोमी0 क्षेत्र के सभी जल स्रोतों, तालाबों आदि का भी जीर्णोद्धार करते हुए यथा संभव नदियों से लिंक किया जाए। उन्होंने कहा कि गॉव में उच्च और तकनीकी रूप से सक्षम काफी प्रधान हैं। नये व पुराने अनुभवी प्रधानों की टीम बनाकर गॉवों में नवसर्जन किया जाए। अच्छा और विशेष कार्य करने वाले प्रधानों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में अधिक से अधिक काम कराने का प्रयास किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी योजना बनाकर कम से कम दो अमृत सरोवरों व औचक रूप से दो अमृत सरोवरों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों को ही लाभ दिया जाए। किश्त दिये जाने के बाद अपात्रता की श्रेणी में लाना गंभीर विषय है, यदि कहीं ऐसा पाया जाए तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि सोशल आडिट की एक्शन टेकिंग रिपोर्ट शीघ्र आनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के भुगतान की भी बिन्दुवार जानकारी हासिल की। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि एरिया इन्सपेक्शन एप पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त नहीं हो रही है। अधिकारी लगातार कार्यों का निरीक्षण करते रहें। बुन्देलखण्ड में मनरेगा में 90 दिन का कार्य कृषि कार्य में करने हेतु दिये जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रपोजल भेजा जाए। उपमुख्यमंत्री ने मुख्य विकास अधिकारियों से ग्राउण्ड रिपोर्ट की जानकारी हासिल करते हुए फील्ड में व्यवहारिक समस्याओं के बारे में भी फीड बैक लिया और मुख्य विकास अधिकारियों के सुझाव भी लिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में दो हाईटेक नर्सरी बनाई जा रही है और इन हाईटेक नर्सरियों से अधिक से अधिक सब्जी उत्पादन पर जोर दिया जाए क्योंकि इसमें किसानों का ज्यादा फायदा है। हाईटेक नर्सरियों के प्रजेन्टेशन के दौरान उन्होंने कहा कि हाइब्रिड सीड की उत्पादन से होने वाली फसलों के उत्पाद में देशी उत्पादों जैसा अच्छा स्वाद रहे, इस पर भी गंभीर मंथन किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी विशेष जोर दिया किसी भी अच्छे कार्य में किसी का अनावश्यक दबाव अधिकारी स्वीकार न करें, पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं को अमली जामा पहनाना है।
जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर को नल से पानी देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, इस पर तेजी से काम होना चाहिए, ताकि समयबद्ध रूप से परियोजनायें पूरी हो सकें। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना जहां अनिवार्य आवश्यकता है, वहीं पर भी यह भी देखा जाए कि पानी की किसी भी दशा में बर्बादी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोड़ा कि गॉवों में हर घर में नल से पानी तो उपलब्ध ही कराया जाना है, साथ ही साथ इस बात पर भी नजर रखी जाए कि वहॉ पर स्थित स्कूल व छोटी बड़ी संस्थाओं में भी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। पानी बचाने के लिए भी स्वच्छता अभियान की तरह लोगों में जन जागरूकता पैदा की जाए।
कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह ने गांव में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की बिन्दुवार जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गांव पंचायतें अमृत सरोवरों के निर्माण में 5 लाख से अधिक का प्रोजेक्ट बना सकती है। प्रमुख सचिव नमामि गंगे व जल जीवन मिशन  अनुराग श्रीवास्तव ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जल जीवन मिशन से संबंधित डीपीआर भेजने में तत्परता बरतें व अवशेष डीपीआर शीघ्र प्रेषित की जाए। ग्राम्य विकास आयुक्त  जी0एस0 प्रियदर्शी ने कहा कि अमृत सरोवरों व अन्य प्राथमिकता के कार्यों की ड्रोन कैमरा से फोटोग्राफी करायी जाए तथा परियोजनाओं के बोर्ड अच्छे और आकर्षक लगाये जाए। अपर आयुक्त मनरेगा ने मनरेगा से संबंधित विभिन्न कार्यों के बारे में प्रस्तुतीकरण किया तथा बताया कि 100 दिन रोजगार देने में साल के प्रथम क्वार्टर में प्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर है।
बैठक में ग्राम्य विकास विभाग व जल निगम सहित अन्य विभागों के उच्चाधिकारी व प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।