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जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सुधारें कार्यप्रणाली : डीएम

कादीपुर, सुलतानपुर। शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों और जन शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को विकास खंड कादीपुर परिसर स्थित सभागार में तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गौरव शुक्ला, उपजिलाधिकारी मंजुल मयंक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिकता निभाने के बजाय मौके पर जाकर वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जाए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आईजीआरएस संदर्भों में एक माह के भीतर फीडबैक लिया जाएगा, इसलिए शिकायतकर्ता की संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागीय पैरामीटरों पर जनपद को प्रदेश के टॉप-5 जिलों में लाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने अंश निर्धारण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि तहसील कादीपुर में करीब 70 हजार प्रकरण लंबित हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। लेखपालों को निर्देशित किया गया कि अंश निर्धारण और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य समानांतर रूप से पूरा करें।
धारा-24 के अंतर्गत लंबित 442 मुकदमों पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक में प्रगति नहीं मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों को चेतावनी देते हुए कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए।
डीएम ने निर्देशित किया कि सभी लेखपालों को समान रूप से हल्का आवंटित किया जाए तथा निर्विवाद वरासत, नामांतरण, खसरा एवं अन्य राजस्व मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने आवास आवंटन के बावजूद कब्जा न पाने वाले लाभार्थियों के मामलों का तत्काल समाधान कराने को भी कहा।
आपदा राहत और कृषक दुर्घटना योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं गौशालाओं की व्यवस्था पर जोर देते हुए चारा, पानी और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
सरकारी भूमि विवादों को गंभीर विषय बताते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार के विवाद या तनाव की स्थिति में तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने धारा-9, आय-जाति प्रमाण पत्र, नामांकन और धारा-54 सहित अन्य राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर भी बल दिया।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने एनआरएलएम, स्वच्छता मिशन, मनरेगा और साफ-सफाई संबंधी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव स्तर तक स्वच्छता व्यवस्था बेहतर रखी जाए, निरीक्षण में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय होगी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद करते हुए कहा कि ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार उमेश चंद, नायब तहसीलदार प्रदीप मिश्र, अनिल सिंह, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल एवं अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद । 


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