पीएम किसान योजना: जौनपुर के हजारों किसानों की किस्त रुकी, सुधार के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
जौनपुर। 23 अप्रैल 2026। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जिले के कई किसानों के बैंक खातों में इस बार योजना की किस्त नहीं पहुंच पाई है। तकनीकी खामियों और भूमि विवरण में विसंगतियों के चलते उप कृषि निदेशक कार्यालय ने अपूर्ण जानकारी वाले किसानों के भुगतान पर अस्थायी रोक लगा दी है।
क्यों रुकी है आपकी किस्त? ये हैं मुख्य कारण
उप कृषि निदेशक डॉ. वी.बी. द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि भुगतान रुकने के पीछे मुख्य रूप से डेटा का मिलान न होना है। उन्होंने निम्नलिखित कारणों को रेखांकित किया:
विरासत का विवरण: पंजीकरण के समय विरासत में मिली जमीन का सही और पूर्ण विवरण दर्ज न होना।
दोहरा लाभ: एक ही भूमि खतौनी पर पूर्व भू-स्वामी और वर्तमान स्वामी, दोनों का योजना से जुड़ा होना।
नियमों का उल्लंघन: 1 फरवरी 2019 के बाद विरासत के अतिरिक्त अन्य माध्यमों (जैसे क्रय) से भूमि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का डेटा।
ई-केवाईसी और आधार: बैंक खाते का आधार से लिंक न होना या डीबीटी (DBT) सक्रिय न होना।
"पात्र किसानों को सालाना ₹6000 की राशि सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जाती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डेटा का सत्यापन अनिवार्य है।" — डॉ. वी.बी. द्विवेदी, उप कृषि निदेशक
क्या करें किसान? सुधार की प्रक्रिया
जिन किसानों की किस्तें रुक गई हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने सुधार के लिए आसान प्रक्रिया बताई है:
ऑनलाइन अपडेट: किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Update Missing Information” सेक्शन में अपनी जानकारी सही करें।
आवश्यक दस्तावेज: सुधार के लिए आधार कार्ड, पूर्व भू-स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र और राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित नवीनतम खतौनी की आवश्यकता होगी।
जनसेवा केंद्र: किसान स्वयं या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से भी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करवा सकते हैं।
सहायता के लिए यहाँ करें संपर्क
यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या आ रही है, तो किसान व्यक्तिगत रूप से मदद ले सकते हैं:
अपने विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार पर जाएं।
उप कृषि निदेशक कार्यालय, जौनपुर में संपर्क करें।
प्रशासन ने अपील की है कि सभी पात्र किसान समय रहते अपनी जानकारी अपडेट करा लें ताकि अगली किस्त का भुगतान बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हो सके।























































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