दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक योल (Eun Suk Yeol) का विरोध बढ़ता जा रहा है। नागरिक और श्रमिक समूहों ने बुधवार को पूरे देश में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और विवादास्पद मार्शल लॉ घोषणा के कारण यून इस्तीफे की मांग की। बता दें राष्ट्रपति यून सुक-योल ने देश में मंगलवार रात मॉर्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि बुधवार सुबह उन्हें अपना फैसला पलटना पड़ा। योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक कोरियाई ट्रेड यूनियनों के महासंघ, पीपुल्स सॉलिडेरिटी फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और अन्य नागरिक समूहों ने सोल के डाउनटाउन में ग्वांगह्वामुन स्क्वायर पर एक विशाल कैंडल मार्च का आयोजन किया। विरोध-प्रदर्शन में लगभग 2,000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इमरजेंसी मार्शल लॉ घोषित करने के लिए राष्ट्रपति यून की आलोचना की और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की।

दक्षिण-पश्चिमी शहर ग्वांगजू में, शाम 7 बजे (स्थानीय समय) शुरू हुए यून विरोधी कैंडल मार्च में लगभग 1,000 लोग शामिल हुए। इसके आयोजकों ने कहा, इसी तरह की सभाएं सुन्चियन, योसु और दक्षिण जिओला प्रांत के अन्य शहरों में भी आयोजित की जाएंगी। दक्षिण-पूर्वी शहरों डेगू और पोहांग में, नागिरक और श्रमिक कार्यकर्ताओं ने यून के इस्तीफे की मांग करने के लिए सुबह न्यूज कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने राष्ट्रपति की मार्शल लॉ घोषणा की निंदा करते हुए इसे सेना और पुलिस से जुड़ा विद्रोह बताया। बुसान में, नागरिक कार्यकर्ता बुधवार दोपहर से अगले सप्ताह की शुरुआत तक हर दिन यून विरोधी रैली आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इस बीच विपक्षी दलों ने बुधवार को यून खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश किया। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रीबिल्डिंग कोरिया पार्टी और रिफॉर्म पार्टी सहित पांच अन्य छोटी विपक्षी पार्टियों ने दोपहर 2:43 (स्थानीय समायुनुसार) बजे नेशनल असेंबली में बिल ऑफिस में प्रस्ताव पेश किया।

योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव पर 190 विपक्षी सांसदों और एक स्वतंत्र सांसद ने हस्ताक्षर किए। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी सांसद ने इसका समर्थन नहीं किया है जबकि पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) के नेता हान डोंग-हून ने मार्शल लॉ लगाए जाने का विरोध किया था। विपक्षी दलों की योजना इस प्रस्ताव को गुरुवार को संसद के पूर्ण अधिवेशन में प्रस्तुत करने और शुक्रवार या शनिवार को मतदान करने की है। कानून के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव को पूर्ण सत्र में प्रस्तुत किए जाने के 24 से 72 घंटों के भीतर मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। रीबिल्डिंग कोरिया पार्टी के प्रतिनिधि शिन चांग-सिक ने कहा कि पार्टियों ने अभी तक यह फैसला नहीं लिया है कि मतदान ‘तुरंत’ किया जाएगा या ’72 घंटों के भीतर’ किसी अन्य समय पर। महाभियोग प्रस्ताव को संसद में पारित होने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ती है। 300 सदस्यीय नेशनल असेंबली में विपक्ष को विधेयक पारित करने के लिए सत्तारूढ़ पीपुल पावर पार्टी के आठ वोटों की जरूरत होगी।