आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि साइबर अपराधों से समन्वित एवं समग्र ढंग से निपटने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (Integrated Cybercrime coordination Center I4C)" नामक योजना संचालित की गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से साइबर अपराध से पीड़ित जनता की शिकायतों को सुगमतापूर्वक पुजीकृत कराने हेतु "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल" विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर किसी भी समय तथा कहीं भी महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध सहित सभी साइबर अपराधों को पंजीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केन्द द्वारा "साइबर दोस्त" नामक ट्विटर हैण्डल भी विकसित किया गया है, जिससे साइबर अपराधों से सुरक्षा हेतु जरूरी उपाय एवं जागरूकता सम्बंधी संदेश प्रसारित किये जाते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनपद के राजस्व विभाग के सभी मजिस्ट्रेट/प्रशासनिक अधिकारी, समस्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी "राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (Integrated Cybercrime Coordination Center I4c)" नामक योजना तथा योजनान्तर्गत विकसित "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cybercrime Reporting Portal) at https://www.cybercrime.gov.in " टोल फ्री नम्बर 155260 प्रातः 9.00 बजे से 6.00 बजे के मध्य, Vani Chatbot तथा “साइबर दोस्त" नामक ट्विटर हैण्डल का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।