मऊ : आज कलेक्ट्रेट सभागार, मऊ में अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्राासन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। 

बैठक के दौरान अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, श्रवण कुमार त्रिपाठी ने वर्तमान वित्तीय र्वा 2022-23 (01 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022 तक) में विभाग द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करते हुये बताया कि, उक्त अवधि में विभाग द्वारा कुल 47 छापे मारते हुये संदिग्ध पाये गये। विभिन्न खाद्य पदार्थो के 51 नमूने जांच हेतु संग्रहित किये गये तथा लगभग 2050 किलोग्राम खाद्य सामग्रियों को प्रथम दृटया मिथ्याछाप पाये जाने के कारण नियमानुसार जब्त किया गया है। उक्त अवधि में प्रयोगााला से 78 जांच रिर्पोट प्राप्त हुई, जिसमें 41 नमूनें अधामानक/मिथ्याछाप पाये गये एवं 06 नमूने असुरक्षित घोाित किये गये हैं। प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर आलोच्य अवधि में मानक के अनुरूप नहीं पाये गये नमूनों से सम्बन्धित 48 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय में तथा 04 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध न्यायिक न्यायालय में परिवाद पत्र पंजीकृत कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय द्वारा विचाराधीन 20 वादों को निर्णित किया गया है, जिसमें सम्बन्धित विक्रेताओं को दोषीशीद्ध पाते हुये उन पर कुल रू0 330000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करते हुये बताया कि, उक्त अवधि में विभाग द्वारा कुल 306 छापे मारते हुये संदिग्ध पाये गये विभिन्न खाद्य पदार्थो के 338 नमूने जांच हेतु संग्रहित किये गये तथा लगभग 19180 किलोग्राम खाद्य सामग्रियों को प्रथम दृटया मिथ्याछाप पाये जाने के कारण नियमानुसार जब्त किया गया है। उक्त अवधि में प्रयोगााला से 249 जांच रिर्पोट प्राप्त हुई, जिसमें 153 नमूनें अधामानक/मिथ्याछाप पाये गये एवं 20 नमूने असुरक्षित घोषित किये गये हैं। प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर आलोच्य अवधि में मानक के अनुरूप नहीं पाये गये नमूनों से सम्बन्धित 217 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय में तथा 25 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध न्यायिक न्यायालय में परिवाद पत्र पंजीकृत कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय द्वारा विचाराधीन 134 वादों को निर्णित किया गया है, जिसमें सम्बन्धित विक्रेताओं को दोासीद्ध पाते हुये उन पर कुल रू0 2748000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। खाद्य पदार्थ दूध पर कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करते हुये अभिहित अधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय र्वा 2022-23 (01 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022 तक) में दूध के 18 नमूनें जांच हेतु संग्रहित कर खाद्य विलेाक की प्रयोगााला को प्रेाित किये गये थे। उपरोक्त संग्रहित नमूनों की जांच रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। उक्त अवधि में जनपद से संग्रहित दूध का कोई भी नमूना जांच में असुरक्षित नहीं पाया गया है। 

औषधि अनुभाग द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करते हुये औषधि निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि वर्तमान वित्तीय र्वा 2022-23 (01 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022 तक) में विभिन्न औाधियों कुल 32 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगााला को भेजे गये हैं। 26 जांच रिपोर्टे प्राप्त हैं, जिसमें सभी नमूने मानक के अनुरूप पाये गये हैं। इस दौरान अधोमानक पाये गये नमूनों के सापेक्ष न्यायिक न्यायालय में कुल 14 पंजीकृत कराये गये हैं। गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक विभिन्न औाधियों कुल 87 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगााला को भेजे गये हैं। 40 जांच रिपोर्टे प्राप्त हैं, जिसमें सभी नमूने मानक के अनुरूप पाये गये हैं। इस दौरान अधोमानक पाये गये नमूनों के सापेक्ष न्यायिक न्यायालय में कुल 14 पंजीकृत कराये गये हैं।

खाद्य अनुभाग द्वारा की गयी प्रवर्तन कार्यवाही पर अपर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुये खाद्य विभाग को निर्देशित किया कि अभिसूचना आधारित प्रवर्तन कार्यवाही निरन्तर कराया जाना सुनिचित किया जाय, जिससे जनपद में कहीं भी मिलावटी खाद्य पदार्थोें का विक्रय न होने पाये। जनपद के बड़े प्रतिठानों/रेस्टोरेण्ट/होटल आदि की भी सघन जांच निरन्तर करायी जाय। यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। अपर जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित नगर पालिका परिषद, मऊ के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि क्लीन एण्ड फ्रेश फू्रट/वेजिटेबल मार्केट तथा क्लीन एण्ड सेफ स्ट्रीट फूड हब के लिए स्थान चिन्हित करना सुनिचित करें, जिससे उक्त दोनों योजनाओं को क्रियान्यवित कराया जा सके। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी निर्देश दिया कि कि जनपद के समस्त सार्वजनिक वितरण केन्द्रों को खाद्य पंजीकरण कराने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित करें, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप इनको पंजीकरण से आच्छादित कराया जा सके। 

बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, जिला कृषि अधिकारी, उपायुक्त वाणिज्य कर, मुख्य पाु चिकित्साधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पलिका परिषद, सहायक निदेशक मत्स्य, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ अध्यक्ष औषधि विक्रेता संघ, अध्यक्ष किराना कमेटी, अल-मदीना फाउण्डेशन, स्वैच्छिक संस्थाओं के सचिव तथा उपभोक्ता प्रतिनिधि राकेश कुमार तिवारी उपस्थित रहे।