राज्य सरकार पत्रकारों की मांगें मंजूर करे : राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मिश्रा

आइडियल पत्रकार संगठन द्वारा मुख्य सचिव को सौंपा गया ज्ञापन
आइडियल पत्रकार संगठन की ओर से राज्य के पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्य सचिव को विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजयकुमार मिश्रा ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, लेकिन आज भी देशभर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार असुरक्षा, आर्थिक संकट और हमलों जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारों को पत्रकारों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त आइडियल पत्रकार संगठन वर्तमान में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों में पत्रकारों के हितों के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। संगठन ने कहा कि पत्रकारिता केवल पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और जनहित की आवाज उठाने का माध्यम है। कई पत्रकार बिना किसी नियमित वेतन या मानदेय के सामाजिक सरोकारों को लेकर कार्य कर रहे हैं और सत्ता से सवाल पूछने के कारण उन्हें धमकियों, हमलों और झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है।
संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक लक्ष्मण आबा सूर्यवंशी, राष्ट्रीय महासचिव सूर्यकांत कदम,केंद्रीय सचिव चंद्रशेखर मौर्य, केंद्रीय सहसचिव जमुना चव्हाण तथा महाराष्ट्र प्रदेश सचिव प्रदीप कांबले सहित विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय को दिए गए ज्ञापन में संगठन ने मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू किया जाए तथा पत्रकारों पर होने वाले हमलों को संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए। इसके अलावा पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, पत्रकार सम्मान योजना, दुर्घटना एवं मृत्यु सहायता निधि में वृद्धि, सेवानिवृत्ति के बाद सरल पेंशन व्यवस्था तथा आपातकालीन सहायता प्रणाली लागू करने की मांग भी उठाई गई है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पत्रकारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाए, ग्रामीण पत्रकारों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, जिला स्तर पर शिकायत निवारण एवं सुरक्षा समन्वय अधिकारी नियुक्त किए जाएं तथा पत्रकारों के लिए किफायती आवास योजनाओं में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। संगठन ने पत्रकारों से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल और हेल्प डेस्क स्थापित करने की भी मांग की है।
संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इन मांगों को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस निर्णय लेने की मांग की जाएगी।