लखनऊ । मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र ने होटल ताज में आयोजित वर्कशाप ऑन लॉन्च ऑफ काम्प्रिहेन्सिव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान फार लखनऊ में प्रतिभाग किया। इस वर्कशाप का आयोजन उ0प्र0 सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने इलेक्ट्रिक व्हीकल जागरूक पोर्टल को भी लांच किया।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती वाहनों की संख्या, प्रदूषण और दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 17 नगर निगमों सहित नोएडा व ग्रेटर नोएडा में काम्प्रिहेन्सिव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान की आवश्यकता है। शहर में मोबिलिटी के वजह से कार्बन फूटप्रिंट बढ़ता है, लगभग 24 से 25 प्रतिशत प्रदूषण का कारण मोबिलिटी है। इससे बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनायें चलायी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में मेट्रो योजना की शुरुआत की गई। दिल्ली से मेरठ तक आर0आर0टी0एस0 चालू होने जा रही है। इससे कार्बन फूट प्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि शहर में लोग निजी वाहन से कम से कम यात्रा करें, इसके लिये सिटी ट्रांसपोर्ट के तहत बसें चलायी जा रही हैं। पब्लिक ट्रंासपोर्ट को बेहतर बनाया जा रहा है। 745 इलेक्ट्रिक बसें शहरों में चल रही हैं। अभी हाल ही में 1500 नई इलेक्ट्रिक बस क्रय करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस तरह कुल लगभग 2500 इलेक्ट्रिक बसें शहरों में चलेंगी। इन बसों को एक वर्ष के भीतर लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी शहरों में चलाने के लिये नगर विकास विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।
उन्होंने कहा कि देश में पहली बार कार्बन फूट प्रिंट को कम करने के लिये वाराणसी में लगभग 5 कि0मी0 रोपवे चलाने जा रहे हैं। बनारस से डिब्रूगढ़ तक सबसे लम्बा क्रूज चलाया जा रहा है। शहरों में नदियों पर भी क्रूज चलाने पर विचार करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, प्रदूषण कम करने के लिये टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना चाहिये। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से लोगों को बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी भूमिका निभायेगा।
उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश के शहरों का बेहतर परफार्मेंस रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के लर्निंग से शहरों की सड़कों को साईकिल व पैदल चलने के अनुकूल बनाया जा रहा है। कॉप-26 बैठक में मा0 प्रधानमंत्री जी ने भारत में शून्य कार्बन उर्त्सन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इलेक्ट्रिक मोबिलिट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देश में सर्वाधिक लगभग 4.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिये 25 प्रोग्रेसिव नीतियां बनायी गईं, उनसे से एक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी है। यह पॉलिसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करेगी, जिससे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकिल मैन्यूफैक्चरिंग का हब बनेगा। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को सोलर से चार्ज करने की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि  मुख्यमंत्री  उत्तर प्रदेश को नई ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये  मुख्यमंत्री  कार्य कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकिल मैन्यूफैक्चरिंग नीति के तहत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 को 3-4 महीने में धरातल पर उतारने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।
इस कार्यक्रम में  मुख्यमंत्री  के सलाहकार अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास  नरेंद्र भूषण, प्रमुख सचिव परिवहन  वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव नगर विकास  अमृत अभिजात, सीईओ इन्वेस्ट यूपी  अभिषेक प्रकाश, मंडलायुक्त लखनऊ  रौशन जैकब, जिलाधिकारी लखनऊ  सूर्यपाल गंगवार, नगर आयुक्त लखनऊ  इंद्रजीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।