लखनऊ । मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षा में 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग की उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई।
          अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायतीराज विभाग द्वारा एक पोर्टल तैयार कराया जाये, जिसमें वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि के साथ पूर्ण विवरण दर्ज किया जाये। पोर्टल के माध्यम से आवंटित धनराशि के व्यय की मॉनीटरिंग भी की जाये। पंचायतीराज के राज्य स्तरीय कॉल सेण्टर के माध्यम से ग्राम प्रधानों, ग्राम सचिवों, पंचायत सहायकों से सीधा संवाद कर उनका निराकरण कराया जाये। ग्राम पंचायतों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए ग्राम पंचायतों में पेयजल परियोजनाओं के आपरेशन एवं मेन्टनेन्स कार्य हेतु सम्बन्धित कर्मियों का आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कराया जाये।
           बैठक में बताया गया कि 91,254 राजस्व ग्रामों में टाईड ग्राण्ट से कार्य कराकर ओ0डी0एफ0 श्रेणी में मार्क कराया गया है। प्रदेश की 57,708 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना करायी जा चुकी है। ग्राम सचिवालयों के संचालन हेतु फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिण्टर, इण्टरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
           पंचायतों से सीधे संवाद स्थापित किये जाने एवं सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान किये जाने के उद्देश्य से यू0पी0डेस्को के माध्यम से राज्य स्तर पर 10 सीटर कॉल सेण्टर स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायतों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत नवीन/रेट्रोफिट पाईप पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर कराने में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ पंचायतों को ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स कार्य में भी सहयोग प्रदान कर रहा है। अब तक 18 पेयजल परियोजनायें ऑनलाईन विधि से हैण्डओवर हो चुकी हैं, शेष प्रक्रियाधीन है।
            ग्राम सचिवालयों को सक्रिय किये जाने तथा ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन कार्यों में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को भेजी जाने वाली समस्त धनराशि का भुगतान ग्राम सचिवालय में स्थापित कम्प्यूटर से ही कराया जा रहा है। भुगतान का अनुश्रवण https://panchayatgateway.in/ पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। ग्राम सचिवालय में स्थापित डेस्कटाप कम्प्यूटर अथवा ऐप के माध्यम से पंचायत सहायक/एकाउन्टेण्ट कम डाटा इंट्री आपरेटर का जियो फेंस्ड फेस रिकॉगनेशन आधारित ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करायी जा रही है।
            भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त पंचायतों को आडिट ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करा दिया गया है। प्रदेश में ऑडिट विभाग के द्वारा 3,72,830 ऑब्जेरवेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। कुल 58,189 ग्राम पंचायत के सापेक्ष 57,675 ग्राम पंचायतों का ऑडिट प्लान तैयार कर लिए गए हैं।
       बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज  मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव नगर विकास  अमृत अभिजात, राहत आयुक्त  प्रभु नारायण सिंह सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।