आजमगढ़,लखनऊ। भारत के दोनों सदनों में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस उद्देश्य से लाया गया कि शासन व प्रशासन के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं भ्रस्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। किन्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों को भ्रष्ट तत्वों द्वारा धमकाया जाता है व उनके ऊपर हिंसात्मक हमले होते है। ताकि वह सूचना मांगना बंद कर दे। तमाम राज्यो में आरटीआई कार्यकर्ताओ की हत्या भी हुई है।
इसके विरुद्ध आजमगढ़ जिले से लेकर पूरे भारत से सामिल  आरटीआई कार्यकर्ताओ द्वारा एकजुट होकर हर राज्यो मे आरटीआई न्याय यात्रा निकाली जा रही है। जिसका आगाज भारत के सैकड़ो आरटीआई कार्यकर्ताओ ने लखनऊ आकर राज्य सूचना आयोग में आरटीआई अधिनियम 2005 की मूल अवधारणा को मूल रूप से लागू करवाने हेतु  आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त,मुख्य सचिव व राज्यपाल को सामूहिक ज्ञापन  दिनांक 27/03/2023 को दिया। व राज्य सूचना आयोग के कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाये कार्यप्रणाली में सुधार नही हुआ आंदोलन का रास्ता तय करेंगे। भारत के सभी राज्यों के सूचना आयोग में ज्ञापन देने के क्रम में दिनाँक 27/03/2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सचिव व राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए भारत के हर राज्यो से आये आरटीआई कार्यकर्ता लखनऊ पहुँचे थे।   भारत के कई राज्यों से आये आरटीआई कार्यकर्ता न्याय यात्रा में शामिल होने के क्रम में बिहार से पुरुषोत्तम प्रसाद, श्याम मुरारी, संतोष कुमार छत्तीसगढ़ से अभिषेक कुमारcg,झारखंड, राजस्थानमहाराष्ट्र,गुजरात व बंगाल से दर्जनों की संख्या में महिला आरटीआई कार्यकर्ता व उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से अनूप कुमार सोनी व मनीष राय अपने साथ अजय कुमार,संदीप कुमार,विजय सिंह,विनोद जोशी,अशोक जायसवाल, अमन यादव, उमेश सरोज, रमेश पासी आदि सैकड़ो  कार्यकर्ताओ के साथ उपस्थित रहे व अपने हक और अधिकार के लिए सभी आरटीआई कार्यकर्ता के साथ एक मिशन न्याय यात्रा करके चेतावनी दी है कि हमें न्याय चाहीए। तारिख पर तारिख नहीं चाहीए। मुझे संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया जनता के हित में कानून बना कर दिया गया है उसके अनुसार व्यवस्था चाहिए।