लखनऊ :उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों में  बन रहे खेल मैदान /ओपन जिम का नामकरण उन गांवों के पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम से किया जाएगा। श्री मौर्य  ने ग्राम्य  विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव में बने व बन रहे खेल मैदान / ओपन जिम  का नामकरण उन गांवों के राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम से करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।  खेल मैदानों में जो पत्थर व बोर्ड लगाया जाए, उसमें पदक विजेता खिलाड़ियों का  अंकन कराया जाए।  इससे खिलाड़ियों में खेलों के प्रति प्रोत्साहन तो मिलेगा ही,और खेलों के प्रति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी प्रबल होगी। उन्होंने कहा  कि जिन गांवों में पदक विजेता खिलाड़ी नहीं होंगे, वहां पर भविष्य में भी यदि कोई पदक विजेता खिलाड़ी होगा तो उनके नाम से उन  खेल मैदानों का नामकरण किया जाएगा।  केशव प्रसाद मौर्य आज अपने कैंप कार्यालय में   ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित उच्च स्तरीय बैठक  की अध्यक्षता कर रहे थे।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्राम चौपालों के आयोजन संबंधी शासनादेश  व रोस्टर, सांसदों व विधायकों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी।कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक विकासखण्ड की दो ग्राम पंचायतों में आयोजित हो रही ग्राम चौपालों में ग्रामीणों के पत्र लिखने के लिए( मदद के लिए)  एक लिपिक लगाया जाए ,तथा समूह की महिलाएं भी सहयोग के लिए लगायी जांय। श्री मौर्य ने निर्देश दिए कि  विभागीय योजनाओं व उपलब्धियों की लघु फिल्म बनाई जाए और ग्राम चौपालों में इसका प्रदर्शन किया गया।

 उपमुख्यमंत्री ने अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि अमृत सरोवरों के निर्माण में तेजी लाई जाए।अमृत सरोवरो के रखरखाव हेतु अमृत सरोवर सखी  बनाने  का प्लान बनाया जाए। कहा कि विभागीय कार्यों की  नियमित समीक्षा की जाए और  प्रगति रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराई जाए।यह भी निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व  मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को देय सभी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। ग्राम चौपालो  के दौरान इसका  सत्यापन भी किया जाय कि आवास के लाभार्थियों को  बुनियादी सुविधाएं, जैसे- शौचालय, 90 दिन का मनरेगा में काम, निः शुल्क गैस कनेक्शन, निः शुल्क विद्युत कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड  आदि की सुविधाएं दी गयी हैं कि नहीं। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वयं सहायता  समूहों द्वारा  उत्पादित सामग्री की मार्केटिंग की प्रॉपर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैठक में  राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग  विजयलक्ष्मी गौतम, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग  हिमांशु कुमार ,ग्राम्य विकास आयुक्त,  जी एस प्रियदर्शी , राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक  सी० इंदुमती ,यूपीआरआरडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी  भानुचंद्र गोस्वामी,   ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशक  विजेंद्र कुमार गुप्ता ,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता  वीरपाल राजपूत प्रमुख रूप से मौजूद रहे।