लखनऊ: मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये।
        अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में आगामी 09 सितम्बर, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में आयोजित लोक अदालत में प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, इसे पुनः दोहराने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये आह्वान करते हुये कहा कि सभी सम्बन्धित अधिकारी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ अधिक से अधिक प्रकरणों का लोक अदालत में निस्तारण सुनिश्चित करायें।
        उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 जनपदों-महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल, चित्रकूट में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों का निर्माण किया जाना है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भवन के निर्माण का मॉडल डिजाइन फाइनल कर दिया गया है। इन भवनों का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराने के लिये भूमि अधिग्रहण सहित समस्त औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करा लिया जाये।
          डिजिटल क्राप सर्वे की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि खसरा व खतौनी बनाना लेखपालों का मौलिक कार्य है, इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिये। कृषि विभाग द्वारा केवल उनके कार्य में सहयोग किया जा रहा है। डिजिटल क्राप सर्वे से लेखपालों का कार्य आसान हो जायेगा। सर्वे कार्य में सहयोग न करने वाले राजस्व कर्मियों के विरुद्ध एक्शन लिया जाये। उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत हो, तो प्रशिक्षण करा दिया जाये। सर्वे का कार्य फसल कटाई से पूर्व पूरा करना है, इसलिये पंचायत व कृषि सहित अन्य विभाग के लोगों का प्रशिक्षण दिलाकर सर्वेयर के रूप में सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 7 दिवस के भीतर सभी जनपदों में अपेक्षित प्रगति दिखनी चाहिये।
        अटल आवासीय विद्यालयों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 11 सितम्बर से इन विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ हो रहा है। प्रवेशित बच्चों का विद्यालय आने पर स्वागत किया जाये। प्रथम सप्ताह प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जाये। 11 सितम्बर से पूर्व सम्बन्धित एसडीएम के माध्यम से बिल्डिंग, फर्नीचर, मेस, बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि व्यवस्थाओं को चेक करा लिया जाये। बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये। विद्यालय परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये।
           पशुधन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि लम्पी स्किन डिजीज इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहा है। सर्विलांस, वैक्सीनेशन और आइसोलेशन के द्वारा इस डिजीज को फैलने से रोका जा सकता है। यह आपदा का स्वरूप न बने, इससे पहले संक्रमण को रोकने के सभी जरूरी कदम उठाये जायें। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं है। जिलाधिकारी से लेकर एसडीएम स्तर तक इसका सतत अनुश्रवण किया जाये।
         ‘मेरी माटी मेरा देश’ कार्यक्रम के अन्तर्गत कलश यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थानीय पर्व, त्योहार व मेला को ध्यान में रखते हुये कार्यक्रम की तिथियां और कलश यात्रा के लिये रूट तय करते हुये अधिकारियों की ड्यटी लगा दी जाये। पूरे कार्यक्रम के दौरान जनपद में एक उत्साह का माहौल होना चाहिये। अमृत कलश यात्रा के लिये इच्छुक एवं उत्साही युवाओं का डेटाबेस शीघ्र तैयार करा लिया जाये। जनपद से लखनऊ तक की यात्रा के लिये स्वयंसेवकों के रास्ते में भोजन, पीने के पानी, प्राथमिक उपचार किट आदि की व्यवस्था पूर्व से ही निर्धारित कर ली जाये व इसके लिये नोडल अधिकारी भी नामित कर दिया जाये। कार्यक्रम में स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पुलिस अथवा सेना के शहीदों के परिजन एवं जन प्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित किया जाये। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलायी जाये और फोटोग्राफ्स और सेल्फी को पोर्टल पर अवश्य अपलोड कराया जाये।
         इससे पूर्व, मण्डलायुक्त वाराणसी  कौशल राज शर्मा ने वाराणसी जनपद में ‘आंगनबाड़ी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कुपोषण पर काबू पाना’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने व मिलेट्स को बढ़ावा देने सहित अन्य अभिनव प्रयासों से वाराणसी में उल्लेखनीय परिणाम सामने आये हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्थिति का प्रतिशत 45 (वर्ष 2021 में) से बढ़कर वर्ष 2023 में 78 प्रतिशत हो गया है। पोषण ट्रैकर फीडिंग में 99.8 प्रतिशत का सुधार हुआ है। सैम बच्चों की संख्या 0.77 प्रतिशत तथा मैम बच्चों की संख्या 3.27 प्रतिशत हो गई है।
         प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कार्यों की विस्तार से जानकारी देेते हुये उन्होंने बताया कि वाराणसी में 96.42 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों को बाला फ्रेमवर्क, ट्वायलेट, वाटर, हैण्डवाश, टाइल्स/विनायल फ्लोरिंग, टीएलएम किट, ट्वायज, स्टडी चार्ट आदि से संतृप्त किया गया है। इसके अलावा टेलीविजन, टैबलेट बेस्ड लर्निंग, फर्नीचर आदि से केन्द्रों को संतृप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। कुपोषण की रोकथाम के लिये मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुपोषित बच्चों को मिलेट बार व मिलेट लड्डू का वितरण किया जा रहा है। 5 शहरों व 8 ब्लॉकों में वातानुकूलित पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गई है। बडी मदर्स एंड स्वस्थ बालक स्पर्धा कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
         इसी क्रम में मण्डलायुक्त विंध्याचल डा0 मुथुकुमारसामी बी0 ने ‘परियोजनाओं की निगरानी’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि मण्डल के समस्त जनपदों में 50 लाख से ऊपर की 250 परियोजनायें चल रही हैं, जिनका कार्य सतत अनुश्रवण कर नियत समयावधि में मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में 177 परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है और 73 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।
         इस मौके पर अपर मुख्य सचिव कृषि  देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव पशुधन  रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव राजस्व  सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव विधायी  प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नियोजन  आलोक कुमार, प्रमुख सचिव लोक निर्माण  अजय चौहान, प्रमुख सचिव श्रम  अनिल कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद  मनीषा त्रिघाटिया, अटल आवासीय विद्यालय की महानिदेशक  निशा अनंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।