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यूपी सरकार का सख्त एक्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बड़ी कार्रवाई
लखनऊ।उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो-टॉलरेंस नीति को और सख्ती से लागू करते हुए बड़ा कदम उठाया है। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अपलोड न करने वाले 68,236 राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जब तक संबंधित कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं करेंगे, तब तक उनकी सैलरी जारी नहीं की जाएगी।
👉 पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद अहम है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सभी विभागों में समान रूप से लागू की जा रही है।
मानव संपदा पोर्टल पर समयसीमा के भीतर विवरण न देने वालों के खिलाफ आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

















































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