लखनऊ। मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में किसानों तक डिजिटल सेवा की पहुंच को सुगम बनाकर उनके लाभ में वृद्धि के लिए ‘एग्रीस्टैक-डिजिटल एग्रीकल्चर’ डिजिटल पोर्टल विकसित किये जाने हेतु स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आहूत की गई। बैठक में ‘एग्रीस्टैक-डिजिटल एग्रीकल्चर’ के माध्यम से किसानों तक डिजिटल सेवा की पहुंच को सुगम बनाकर उनके लाभ में वृद्धि के लिए विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

       अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीस्टैक को प्रदेश में लागू करने से किसानों को खेती करने में आसानी होगी और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। इस पोर्टल को विकसित करने के लिये प्रारंभिक चरण में तीन बुनियादी ब्लॉक्स-भूमि अभिलेखों के गतिशील लिकिंग के साथ किसान डाटाबेस, गांव के नक्शे की जियो रेफरेसिंग, जीआईएस आधारित वास्तविक समय फसल सर्वेक्षण पर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एग्रीस्टैक को लागू करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुतीकरण किया जाये।
           उन्होंने कहा कि पी0एम0 किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के वेरीफिकेशन का कार्य 15 दिन के भीतर मिशन मोड में पूरा कराया जाये। निर्वाचन की भांति लेयर सुपरविजन सिस्टम विकसित कर नियमित मॉनीटरिंग की जाये। जनपदों से डेली रिपोर्ट प्राप्त की जाये। 15 दिन के पश्चात एक भी वेरीफिकेशन अवशेष नहीं रह गया है, इसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित लेखपाल एवं कृषि विभाग के अधिकारियों से लिया जाये। अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत तथा लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को दण्डित भी किया जाये।
        बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि  देवेश चतुर्वेदी, सचिव कृषि  अनुराग यादव, सचिव नियोजन  आलोक कुमार समेत सम्बन्धित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि मौजूद थे।