आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के 53 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ
उत्तरप्रदेश : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के 53 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त करीब 53 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मानदेय के आधार पर होने वाली इन पदों पर भर्ती के लिए नये सिरे से चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है शासन ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। पिछले कई महीनों से चयन प्रक्रिया का निर्धारण न होने की वजह से भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। अब जल्द ही आईसीडीएस निदेशालय द्वारा इन तीनों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बता दें कि पिछले साल से लेकर अब तक विभाग में करीब 30 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 62 साल की आयू पूरी करने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया है। इसके अलावा करीब 23 हजार पद पहले से ही खाली थे। लेकिन नये सिरे से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने की कवायद के चलते इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। हालांकि शासन स्तर से चयन प्रक्रिया का प्रारूप करीब चार महीने पहले से ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन उच्च स्तर पर निर्णय न होने की वजह से मामला लटका हुआ था।लखनऊ : प्रदेश सरकार ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के करीब 53 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने इन पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया निर्धारण कर दी है।
सरकार ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिए। अब जल्द ही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। दरअसल, विभाग में करीब 53 हजार पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार पिछले काफी समय से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने में जुटी थी। इस कारण रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। अब विभाग ने इसका निर्धारण कर लिया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने शुक्रवार को चयन प्रक्रिया का आदेश जारी कर दिया।
इसके तहत अब सभी जिलों में डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति इन पदों पर भर्ती करेगी। निदेशक जल्द ही जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा डीएम को उपलब्ध करा देंगे। चयन समिति की संस्तुति के बाद डीएम के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। डीएम की देखरेख में गठित होने वाली चयन समिति में जिले में तैनात समूह ‘क’ व ‘ख’ संवर्ग की महिला अफसर सदस्य रहेंगी।
पहले महिला अधिकारी सदस्य नहीं होती थी। डीएम द्वारा नामित सीडीओ या एडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि डीपीओ सदस्य सचिव होंगे। समिति में अनुसूचित जाति व अनुसचित जनजाति और पिछड़ी जाति के एक-एक जिला स्तरीय अधिकारी व संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) भी सदस्य होंगे।
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