-●आम आदमी पार्टी ने जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन
श्रीगंगानगर राजस्थान : आप ने कोरोनाकाल के कारण आमजन की विकट आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल के नेतृत्व में जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर महंगी बिजली से निजात दिलाने तथा दो माह के बिजली बिल माफ करने की माँग की है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा आज जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर शिष्टमण्डल में जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल, हरजिंद्र सिंह धंजू, सुरेन्द्र गर्ग, जिला उपाध्यक्ष बलवीर सोनी, ओमप्रकाश आचार्य अध्यक्ष 3 ई ग्राम पंचायत, मोहित सेतिया, जिला सचिव एडवोकेट कुलविन्द्र सिंह, एडवोकेट अशोक वर्मा शामिल थे।

जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी महंगी बिजली से आमजन को निजात दिलाने के लिए निरन्तर संघर्ष करती आ रही है। वाजिब दामों पर बिजली पाना हर नागरिक का अधिकार है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा प्रतिमाह नि:शुल्क 200 यूनिट बिजली दी जा रही है, जो पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल है। कोरोनाकाल में सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भली-भांति परिचित हैं। कमाई के साधन लॉकडाउन के कारण बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आम जनता के लिए परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो गया है। ऐसी विकट स्थिति में आम नागरिक बिजली का बिल अदा करने में असमर्थ है। गत एक वर्ष से बार-बार लग रहे लॉकडाउन से राज्य की जनता की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। अभी हाल ही में राज्य की कांग्रेस सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है कि जिनके बिजली के बिल एक हजार रूपये से अधिक बकाया होंगे उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा तथा लॉकडाउन काल में दो महीने का बिजली बिल एक साथ वसूला जाएगा। राज्य सरकार के इस तुगलकी निर्णय का आम आदमी पार्टी कड़ा विरोध करती है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली चुनाव में 300 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने की घोषणा की थी। कांग्रेस पार्टी का आलाकमान दूसरे राज्यों में फ्री बिजली देने का चुनावी वायदा करता है तो बिजली उत्पादक राजस्थान प्रदेश की जनता को बिजली नि:शुल्क क्यों नहीं दी जा रही है?
जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ने मुख्यमंत्री से माँग की है कि लॉकडाउन से उत्पन्न विकट आर्थिक स्थिति को देखते हुए अविलम्ब माह अप्रेल व मई, 2021 के बिजली के बिल माफ किए जाएं तथा दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में भी 200 यूनिट बिजली नि:शुल्क की जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।