लखनऊ। मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन 1.0 एवं 2.0 (नगरीय) की पांचवी एसएचपीसी तथा अमृत 2.0 की 12वीं राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी समिति (एसएचपीएससी) की बैठक आहूत की गई।
        बैठक में मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0 के तहत बदायूं, मिर्जापुर, सम्भल नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध हेतु म्यूनिसिपल साॅलिड वेस्ट प्लान्ट के अधिष्ठापन हेतु 37 करोड़ 1 लाख 75 हजार रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। इसके तहत नगर पालिका परिषद बदायूं में 55 टी0पी0डी0, नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में 100 टी0पी0डी0 तथा नगर पालिका परिषद सम्भल में 75 टी0पी0डी0 का प्लान्ट स्थापित किया जायेगा। प्लाण्ट की स्थापना से टी0पी0डी0 का प्रोसेसिंग गैप को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
        एसबीएम 2.0 के तहत नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर (गाजियाबाद) में 14110.86 लाख रुपये, पिलखुआ (हापुड़) में 1749.72 रुपये से, छिबरामऊ (कन्नौज) में 2434.57 रुपये तथा शमसाबाद (फर्रूखाबाद) में 2262.74 की लागत से आई0एण्ड0डी0 एवं एस0टी0पी0 विद को-ट्रीटमेन्ट के कार्यो के प्रस्ताव पर बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुरोध धनराशि में 50 प्रतिशत शेयर केन्द्र सरकार, 33 प्रतिशत शेष राज्य सरकार तथा 17 प्रतिशत शेयर सम्बन्धित यूएलबी का होगा। इसके अतिरिक्त 07 नगरीय निकायों के सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान (3बी) के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।
       अमृत 2.0 के तहत बैठक में ट्रेंच-3 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया। यह कार्य केन्द्राश की धनराशि अवशेष 1230.70 करोड़ तथा ट्रेच-1 एवं ट्रेच-2 में स्वीकृत 134 निविदाओं में हुई बचत धनराशि 752.00 करोड़ रुपये को सम्मिलित करते हुए केन्द्राश की धनराशि 1982.70 करोड़ रुपये से कराये जायेंगे।
        इसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद झाँसी, बाँदा, जालौन, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर), सोनभद्र, चंदौली तथा मीरजापुर की जल आपूर्ति परियोजनाएँ ली गई हैं। इससे उक्त 10 जिलों में 46 यूएलबी संतृप्त हो जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप 72 यूएलबी का पूरा क्षेत्र संतृप्त हो जाएगा। 3.13 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिससे 15.7 लाख आबादी को लाभ होगा यह वह क्षेत्र है जहां पानी की अत्यधिक कमी है और उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण की दक्षता सर्वाधिक है।
        इसके अलावा ट्रेंच-3 में आकांक्षी जिलों की जल आपूर्ति परियोजनाएँ को शामिल किया गया है। 8 आकांक्षी जिलों के शेष 20 यूएलबी में 1.6 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिससे 8.0 लाख आबादी को लाभ होगा। ये सभी 54 यूएलबी टैप किए गए पानी के कनेक्शन के मामले में 100 प्रतिशत संतृप्त होंगे।
      इसके अतिरिक्त, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, जौनपुर, बलिया और गाजियाबाद में अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं ली गई हैं। 1.37 लाख जल आपूर्ति कनेक्शन और लगभग 4000 सीवरेज कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ट्रेंच-3 में जलापूर्ति परियोजनाएं में अवशेष जिला मुख्यालय को शामिल किया गया है। 75 जिला मुख्यालयों में से, 5 एनएन सहित 36 डीएचक्यू को ट्रेंच 1 और 2 में संतृप्त किया जा रहा है। 4 जिला मुख्यालय ट्रेंच-3 के बुन्देलखण्ड एवं एसपिरेशनल ड्रिस्टिक्ट सेचुरेशन प्लान में संतृप्त हो रहे हैं। नगर निगम, अयोध्या को ट्रेंच-3 की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में संतृप्त किया जा रहा है। शेष 22 डीएचक्यू परियोजनाएं तीसरी ट्रेंच में ली जा रही हैं। (11 नगर निगम अलग से लिए जाएंगे।) 4.94 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिससे 24.7 लाख आबादी को लाभ होगा। शेष 11 नगर निगम (जो डीएचक्यू भी हैं) की संतृप्ति के लिए 9397 करोड़ कैपेक्स और 2497 करोड़ की आवश्यकता होगी। ए.सी.ए पार्क नगर निगम क्षेत्र के 4 पार्क जिनकी कीमत 38.66 करोड़ (एसीए- 10.41 करोड़) है।
        बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास  अमृत अभिजात सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।