लखनऊ : 13 जुलाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा कि विगत 06 वर्षां में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। इस दौरान सरकारी सेवाओं में लगभग 06 लाख युवाओं को नौकरी दी गयी है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सफल, पारदर्शी तथा शुचितापूर्ण चयन प्रक्रिया के उपरान्त 03 विभागों के लिए कुल 510 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री  आज यहां लोक भवन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित 199 समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (सचिवालय प्रशासन विभाग), 183 कनिष्ठ सहायक (परिवहन विभाग) एवं 128 कनिष्ठ सहायक (निर्वाचन विभाग) को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने निर्वाचन विभाग के 03, परिवहन विभाग के 03 तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के 06 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये। इस अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा तैयार की गयी मिशन रोजगार पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
मुख्यमंत्री 
 ने कहा कि प्रधानमंत्री  कहते हैं कि जब चुनौती आये, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। चुनौती हमारे लिए एक अवसर के समान है। ऐसे अवसर पर समाज, राज्य तथा देश की आवश्यकताओं के अनुरूप जो लोग अपनी सामर्थ्य को विकसित करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आज यहां जिन नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये जा रहे हैं, उन्होंने अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित किया है तथा सफलता प्राप्त की है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि सभी अभ्यर्थी विभिन्न पृष्ठभूमियों के तथा प्रदेश के अलग-अलग भागों से हैं। आज प्रदेश के छोटे-छोटे गांवों तथा कस्बों से युवाओं की नियुक्ति शासन की सेवाओं में हो रही है। एक संवेदनशील सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। सभी 510 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शासन से जुड़कर, प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपनी सेवाएं देने के लिए तत्परता से कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार ने विगत 06 वर्षां में चयन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया में भेदभाव रहित व्यवस्था बनायी है।
प्रदेश में वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच लगभग डेढ़ वर्षां में अब तक 16 नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 55 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किये जा चुके हैं। इसी दौरान कोरोना महामारी के साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव, विधान सभा चुनाव तथा नगर निकायों के चुनाव भी सम्पन्न हुए हैं। यह साबित करता है कि जहां चाह, वहां राह।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कनिष्ठ सहायक के 128 पद के लिए अभ्यर्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता का अवसर मिल रहा है। 03 माह पूर्व, प्रदेश के लगभग 760 नगर निकायों, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषदों तथा 545 नगर पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इनमें लगभग 4.5 करोड़ मतदाता थे। नगर निकाय के चुनाव में किसी प्रकार की धांधली, हिंसा अथवा बूथ कैपचरिंग की घटनाएं नहीं हुईं। यह एक मानक है। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। हाल ही में सम्पन्न पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में हिंसा को सभी ने देखा है। सभी नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकार मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति हकीकत में देखने को मिल रही है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि जो अभ्यर्थी राज्य निर्वाचन आयोग में जा रहे हैं, वे चुनावों की शुचिता को बनाये रखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करेंगे। सचिवालय प्रशासन में चयनित हुए अभ्यर्थियों को अलग-अलग संवर्गां में कार्य करने का अवसर मिलेगा। इनके पास प्रदेश से जुड़ी हुई समस्याएं तथा सम्बन्धित विभागों के मामले आएंगे। इस रूप में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि आप सभी अभ्यर्थियों का प्रयास होना चाहिए कि जो व्यवहार आपको खराब लगता है, उसे आप दूसरों के साथ भी न करें। यदि हमें अपना कार्य अटकना खराब लगता है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि किसी दूसरे का कार्य भी न अटके। सचिवालय की कार्यपद्धति को ई-ऑफिस से जोड़ा गया है। शासन ने यह मानक तय किया है कि कोई भी फाइल किसी टेबल पर 03 दिनों से अधिक तक नहीं रोकी जाएगी। आपका प्रयास होना चाहिए कि फाइलों का निस्तारण तत्परता से किया जाए।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि वे स्वयं फाइलों को समय से निस्तारित करते हैं। प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने, प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय को विगत 06 वर्षां में दोगुना करने तथा राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के कार्य तभी सम्भव हो पाए हैं, जब हमने किसी भी कार्य को टाला नहीं तथा समय पर निर्णय लिये हैं। विगत 06 वर्षां में सभी क्षेत्रों में ईमानदारी से उठाये गये कदमों का परिणाम हमारे सामने है। शासन में चयन की प्रक्रिया भी इसी का हिस्सा है। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहित अन्य आयोगों में हम पारदर्शी तरीके से सभी कार्यां को आगे बढ़ा रहे हैं। संविधान के अनुरूप आरक्षण की सुविधा का लाभ हर तबके को उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने में सफलता प्राप्त की है। पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से अधिक थी। राज्य सरकार ने रोजगार की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सेक्टर्स का चयन करते हुए 02 करोड़ से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा। बैंकों के माध्यम से लाखों युवाओं को ऋण उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा गया। इसके परिणामस्वरूप आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी है और लोगों को रोजगार की सुविधाएं मिली हैं। कोरोना काल खण्ड में उत्तर प्रदेश में लाखों कामगार व श्रमिक प्रदेश में आये। उन्हें राज्य में ही एम0एस0एम0ई0 इकाइयों, ओ0डी0ओ0पी0 योजना तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यां में रोजगार उपलब्ध कराया गया। आज वे उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए नवचयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे सभी शुचितापूर्ण और पारदर्शी कार्य पद्धति के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता को राहत देने तथा शासन की सुविधाओं से लाभान्वित करने में अपना योगदान देंगे। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है।
प्रधानमंत्री  ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने तथा देश को 05 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यदि हर व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, तो उत्तर प्रदेश इसमें अवश्य सफल होगा। इसी मार्ग पर बढ़ने के लिए राज्य सेवा से जुड़ने का अवसर नवचयनित अभ्यर्थियों को प्राप्त हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवचयनित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनकर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में अपना योगदान दें।
वित्त मंत्री  सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री  के नेतृत्व में प्रदेश में योग्यता को सम्मान मिल रहा है। आज सभी भर्ती परीक्षाओं में योग्यता ही आधार है। सरकार पूरी पारदर्शिता के आधार पर चल रही है। शासन की नवचयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे सभी सहयोगी व्यवहार के साथ अपने यहां आने वाले लोगों की मदद करें। आपका व्यवहार जनता के मन में शासन की धारणा को परिलक्षित करेगा।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  दयाशंकर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तथा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आज प्रदेश में योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को नौकरी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री  राज्य के 25 करोड़ निवासियों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।
मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री  के नेतृत्व में सरकार में सभी नियुक्तियां पारदर्शिता, जवाबदेही तथा निष्पक्षता के साथ हो रही हैं। यह सुशासन के लिए अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री  के मार्गदर्शन में सरकार संवेदनशीलता तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
कार्यक्रम में नवचयनित अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री 
 के नेतृत्व में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। प्रदेश में महिलाओं और वंचितों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिल रहे हैं। सभी अभ्यर्थी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करेंगे।
इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त  मनोज कुमार, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ0 देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना  संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव परिवहन  एल0 वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन  के0 रविन्द्र नायक, सूचना निदेशक  शिशिर, अपर सूचना निदेशक  अंशुमान राम त्रिपाठी सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं नव चयनित अभ्यर्थी उपस्थित थे।