Finance Ministernirmala sitharaman: 2023-24 का बजट पेश हो चुका है। आज संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया। वहीं इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। इसके साथ ही हीरों को लेकर भी घोषणा की। बता द दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि लैब में बनने वाले हीरों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आईआईटी को ग्रांट देगी।
इसका कारण यह है कि अब प्राकृतिक हीरों के बाद लैब में निर्माण होने वाले हीरों का बाजार बढ़ रहा है। इस उद्योग को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना जरूरी है। इनके लिए मैन्यूफैक्चरिंग लैब का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इन लैब्स के निर्माण में तकनीकी सहायता ली जाएगी। वहीं अगर आईआईटी स्वदेशी लैब का निर्माण करता है, तो इससे हीरा उद्योग को बहुत फायदा मिलेगा जिससे उपकरण आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी।
लैब में कैसे बनते है हीरे
दरअसल कार्बन के कई अणुओं को जोड़कर हीरा तैयार किया जाता है। इसको बनाने के लिए लैब में उच्च तापमान और दबाव पैदा करते हैं। वहीं जिस प्रकार कोयला हीरा में बदल जाता है। वहीं रासायनिक वाष्प निक्षेप का इस्तेमाल करके भी हीरे बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के तहत कार्बन के अणुओं को भाप बनाया जाता है।
जिसके बाद वह गैस की तरह बन जाते हैं। और नली का इस्तेमाल कर भाप को जमा करते हैं और उसमें कुछ रासायन मिला दिया जाता है। इसके बाद उनको आपस में मजबूती से जुड़ने दिया जाता है। इस प्रकार कार्बन के अणु हीरे जैसे बन जाते हैं। फिर एक्सपर्ट उसे काटकर और पॉलिश कर हीरे जैसी चमक लाते हैं। पुनः बतादे कि,
केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण
बजट की सात प्राथमिकतायें-
(1)समावेशी विकास
(2)आखिरी पायद पर खड़े लोगों तक पुहंचाना
(3)इंफ्रास्ट्रक्चर और विनेश
(4)क्षमता को उजागर करना
(5)हरित विकास
(6)युवा शक्ति 
(7)फाइनेंशियल सेक्टर
प्रौद्योगिकी संचालित व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक एजेंडा तीन बिंदुओं पर केंद्रित है:
(1)अवसरों को सुविधाजनक बनाना
(2)रोजगार सृजन को मजबूत गति देना
(3)व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना 
हरित विकास के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं
देश में पर्यटन के विकास हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी
अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी 'सबका साथ-सबका विकास' पर जोर --श्रीमती निर्मला सीतारमण
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के माध्यम से परंपरागत कलाकारों और कारीगरों के लिए आत्मनिर्भर भारत के साथ सहयोग और प्रशिक्षण-श्रीमती निर्मला सीतारमण
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सदस्यता में दोगुनी वृद्धि, जो अब 27 करोड़ है, से यह परिलक्षित होता है कि अब अर्थव्यवस्था बहुत अधिक औपचारिक हो गई है-श्रीमती निर्मला सीतारमण
UPI के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 डिजिटल भुगतान हुए-श्रीमती निर्मला सीतारमण
सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।-श्रीमती निर्मला सीतारमण
हमने महत्वपूर्ण सुधारों के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है। EPFO की सदस्यता दोगुनी से भी अधिक बढ़ कर 27 करोड़ हुई है।-श्रीमती निर्मला सीतारमण
"प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक बढ़ कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। वहीं इस बीच भारत की अर्थव्यवस्था 10 से बढ़ कर दुनिया की 5वीं  सबसे बड़ी  अर्थव्यवस्था बन गई है।,,-श्रीमती निर्मला सीतारमण
-11.7 करोड़ शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत अभियान के तहत -श्रीमती निर्मला सीतारमण
- 9.6 करोड़ LPG एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए-श्रीमती निर्मला सीतारमण
-  47.8 पीएम जन-धन खाते खोले गए।-श्रीमती निर्मला सीतारमण
केन्द्रीय बजट में 2023-24 में क्या खास 
इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री का एलान- सात लाख रुपये तक की आमदनी पर नहीं देना होगा कोई टैक्स
नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा. जो सरल होगा. आसानी से टैक्स भरा जा सके इसके लिए नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा.
कोऑपरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली नई कंपनियों को 15 फीसदी दी छूट दी जाएगी.
अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते. इस स्तर को न्यू टैक्स रिज़ीम में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है.
साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिज़ीम में छह दरें जो दी गई थीं, इसे घटा कर पांच स्तर तक किया जाएगा.
0-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
12 से15 लाख तक की आय पर 20 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
15 साख से से अधिक में 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
नौ लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स देाना होगा.
15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फीसदी का टैक्स देना होगा
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा
लीथियम आयन बैटरी बनाने के लिए ज़रूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी.
कैमरा लेन्स और लीथियम आयन बैटरी जैसे मोबाइल फ़ोन उत्पादन में लगने वाले ज़रूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी.
डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहॉल से कस्टम ड्यूटी हटाने का प्रस्ताव.
क्रूड ग्लिसिरीन पर लगे कस्टम ड्यूटी को 7.5 से घटाकर 2.5 करने का प्रस्ताव.
चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा ताकि वो सोने और प्लैटिनम पर लगी कस्टम ड्यूटी के बराबर हो सके.
सिगरेट पर लगे कस्टम ड्यूटी को तीन साल से नहीं बढ़ाया गया है. इसे बढ़ाकर 16 फीसदी करने का प्रस्ताव है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है.
अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.
एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को बदलने के प्रस्ताव पर काम इस साल एक अप्रैल में शुरू होगा. इसके लिए 9000 करोड़ के कॉर्पस का प्रावधान किया गया है.
नेशनल फ़ाइनेन्शियल रजिस्ट्री फ़ॉर फ़ाइनेन्शियल स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा. सेंट्रल प्रेसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा ताकि कंपनियों के द्वारा फाइल किए जा रहे दस्तवेज़ों का जल्द निपटारा हो.
गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए ज़रूरी राहत दी जाएगी
सरकार एक करोड़ किसानों को ऑगेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, इसके लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे.
प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रीप्लेसिंग बेहद महत्वपूर्ण काम है, ये सतत ऊर्जा की राह में बड़ा कदम है. केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एबुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी. इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी.
अगले तीन सालोौं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ट पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा.
युवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए तैयार करने के लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे.
डायरेक्ट बेनिफ़िट स्कीम के तहत छात्रों की मदद के लिए भी स्कीम लॉन्च की जाएगी. इससे 47 लाख युवाओं की मदद होगी.
पर्यटन को भी बढ़ावा देने की पूरी कोशिश होगी. देखो अपना देश योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ाया दिया जा रहा है, इसके तहत सीमा के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। 
मेनहोल या सीवर की सफाई का काम इंसानों के द्वारा न किया जाए और इसे मशीनों के ज़रिए किया जाए, इसके लिए ये काम 100 फ़ीसदी मशीनों से हो, ये कोशिश की जाएगी.
डिजिटल लेनदेन के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाएगा.
लैब में बनाए जाने वाले डायमंड में नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इस मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रिसर्च के काम को बढ़ाया जाएगा.
न्याय मिलने में देरी न हो इसके लिए ई-कोर्ट के लिए सात हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा.
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा क़ानून के तहत लाया जाएगा.
पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा.
पीएम आवास योजना में 66 फ़ीसदी बढ़ोतरी की जाएगी और 79 हज़ार करोड़ रुपयों का आवंटन किया जाएगा.
राज्य सरकारों को जो 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है उसे एक और साल के लिए बढ़ाया जाएगा.
भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है. इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया गया था ये उससे 9 गुना अधिक है.
50 और एयरपोर्ट, हेलिपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रीवाइव किया जाएगा.
बजट में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान
बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी 
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे
50 नए एयरपोर्ट और हैलीपेड को बनाया जाएगा
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन किया
शहरी संरचना विकास निधि का स्थापना होगा
इंफ्रास्ट्रक्चर पर 33 फीसदी खर्च बढ़ाया जाएगा
ट्राइबल मिशन के लिए 15 हजार करोड़
राष्ट्रीय डाटा नीति लाई जाएगी
केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष स्थापित किया जाएगा।  
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। दुनिया ने भारत की उपलब्धियों की सराहना की है।  महामारी के दौरान कोर्इ भी भूखा नहीं रहा। जी-20 की अध्यक्षता ने दुनिया में भारत की भूमिका को मजबूत करने का मौका है।
मुफ्त राशन योजना एक वर्ष जारी रहेगी,जनवरी 2024 तक जारी रहेगी,योजना पर 2 लाख करोड़ खर्च-वित्तमंत्री
पीएम विश्वकर्मा कौशल विकास सम्मान योजना- युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा, इस योजना के माध्यम से एमएसएमई चैन से जोड़ा जाएगा 
कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा,कृषि निधि योजना शुरू की जाएगी, किसानों के लिए विशेष फंड की योजना,AAF योजना लाया जाएगा
बागवानी योजना के लिए 2200 करोड़
20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा कृषि ऋण,11 करोड़ छोटे किसानों को ध्यान 
भारतीय मिलेट्स संस्थान का गठन किया जाएगा 
मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना लाया जाएगा
चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा,देश मे ICMR लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी,2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 
फार्मा सेक्टर में नई योजनाएं लाई जाएगी 
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का होगा गठन 
शहरों में नालों की सफाई की योजना, अब मैनहोल में नही उतरेंगे सफाईकर्मी
आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे,
पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा,79 हजार करोड़ खर्च,66% फंड बढ़ाया जाएगा
गरीबो की जमानत का पैसा सरकार देगी,गरीबो के लिए जेल की जमानत सरकार देगी
एकलव्य स्कूलों में 38 हजार नए शिक्षको की नियुक्ति होगी,टीचर्स ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स खोले जाएंगे 
किसानों को एक साल तक लोन में छूट,लोन में छूट जारी रहेगी
कर्नाटक में सूखे के लिए 5300 करोड़ 
रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ का फंड,रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट