लखनऊ। मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की 36वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक आहूत की गई।
          बैठक में किडनी, बोन मैरो और लीवर के लिए कॉमन सिंगल रूफ ट्रांसप्लांटेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। यह देश में अन्य संस्थानों के लिए प्रत्यारोपण के लिए एक अद्वितीय, राजस्व बचत मॉडल के रूप में काम करेगा। अगले छह महीने में प्रत्यारोपण केंद्र काम करना शुरू कर देगा। इसमें वर्तमान में चल रही किडनी प्रत्यारोपण सेवाओं का विस्तार शामिल होगा, जिससे इसकी प्रतीक्षा सूची का समय 6 महीने से घटकर लगभग 6 से 8 सप्ताह हो जाएगा। शुरुआत में लीवर की बीमारी वाले बच्चों में लीवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा, बाद में वयस्कों में भी मरीजों का ट्रांसप्लांट किया जाएगा।
           स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की 'राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज को नए पीजी विषयों को शुरू करने और यूजी/पीजी सीटों को बढ़ाने' योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों के सुढ़ीकरण और उन्नयन हेतु यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0), पी0जी0(एम0डी0,एम0एस0) सीटों की नयी बढ़ी हुई संख्या के सापेक्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में फंडिंग पैटर्न के अंतर्गत रु0 1.20 करोड़ प्रति सीट की दर से अनुमन्य की गई है। वर्ष 2022-23 में नई 21 पी0जी0 (एम0डी0/एम0एस0) सीटों की वृद्धि के फलस्वरूप लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स के साथ बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण हेतु तथा यूजी (एम0बी0बी0एस0) ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत 50 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्वीकृति का प्रस्ताव बोर्ड आफ गवर्नर्स के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स के साथ बहुउद्देशीय हॉल तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।
              संस्थान में कॉलेज आफ पैरामेडिकल साइन्सेज विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित कालेज में पैरामेडिकल के क्षेत्र में उच्च गुणवत्तापरक तथा व्यवहारिक रूप से विशिष्टता पूर्ण डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किया जायेगा। इससे पैरामेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अभूतपूर्व उन्नति होगी। बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा कालेज आफ पैरामेडिकल साइन्सेज के परिसर के संरचनात्मक एवं आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु बजट उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर सहर्ष सहमति दी गई। इसके साथ ही शैक्षणिक एवं अन्य पदों पर भर्ती अथवा अन्य व्यय पाठ्यक्रम के शुल्क से प्राप्त धनराशि से वहन करने का निर्णय लिया गया।
             बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की निदेशक डॉ0 सोनिया नित्यानंद सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अन्य सदस्य उपस्थित थे।