लखनऊ। मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में संस्कृति, सिंचाई, ग्राम्य विकास आदि विभाग के कार्यों तथा आई0जी0आर0एस0 की समीक्षा की गई।
         अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुये कहा कि वर्तमान मानसून सत्र में अधिकांश जनपदों में औसत से कम वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल की सिंचाई की गम्भीर समस्या है। नहरों व नदियों में पानी पर्याप्त मात्रा में है। सिंचाई के लिये पानी की कमी नहीं हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश की सभी नहरों को पूरी क्षमता से चलाते हुये टेल तक पानी पहुंचाया जाये। सिंचाई का पानी किसानों के खेत तक पहुंचाने में व्यवधान उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारियों द्वारा समीक्षा कर सभी राजकीय नलकूपों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करायी जाये।
           उन्होंने कहा कि समस्त नहरों की सुरक्षा व सफल संचालन हेतु सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ आवश्यक पुलिस बल, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वारा नहरों की पेट्रोलिंग करायी जाये। नहर पटरी पर किसी भी तरह की कटिंग व खांदी आदि न होने पाये।   जल की किसी भी तरह की बर्बादी पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाये। कंट्रोल रूम से टेल पर स्थित ग्राम के प्रधान व किसानों के नम्बर पर सम्पर्क कर टेल तक पानी पहुंचने की जानकारी प्राप्त की जाये।
           प्रदेश में अमृत सरोवर की स्थिति की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर योजना के आरंभ से अब तक प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है, इसी तरह का प्रदर्शन आगे भी जारी रहना चाहिये। अमृत सरोवर के लिये धनराशि की कमी नहीं है। चिन्हित अमृत सरोवरों के सापेक्ष शत-प्रतिशत अमृत सरोवरों पर कार्य प्रारम्भ कराया जाये। हर गांव में दो अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिक से अधिक अमृत सरोवरों का चिन्हांकन किया जाये। जहां कहीं भी सरोवर की भूमि पर अतिक्रमण हो उसे हटवाया जाये।
           आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) के अनुसार पात्र परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवाये जायें। कार्ड बनवाने के लिए इनएक्टिव यूजर्स को एक्टिव कराया जाये। आयुष्मान कार्ड से सभी लाभार्थियों को 31 अगस्त, 2023 तक संतृप्त कराया जाये। कार्ड बनाने के अभियान का प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाये। अज्ञात लाभार्थियों की सूची कारणों सहित स्टेट एजेन्सी फॉर कॉम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) को उपलब्ध करा दी जाये। आयुष्मान पी0वी0सी0 कार्ड के वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं। पी0वी0सी0 कार्डों के वितरण का कार्य 15 सितम्बर, 2023 तक पूर्ण होना है। जनपद पहुंचने वाले सभी कार्डों का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराया जाये।
             ‘मेरी माटी, मेरा देश’ एवं ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम की समीक्षा करते हुये मुख्य सचिव ने कहा कि यह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्तिम कार्यक्रम है। कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ संपन्न कराया जाये। पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल रहे। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यक्रम की समस्त तैयारियां समय से पूरी करा ली जायें। शिलाफलकम् का पत्थर उच्च गुणवत्ता का हो। शिलाफलकम् को स्थापित करने के लिये बेस पहले से ही तैयार कर ली जाये। अमृत कलश यात्रा को विभिन्न स्थानों पर रोककर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराये जा सकते हैं।
           उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुये अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करायी जाये। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित किया जाये। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत विगत वर्ष 5 करोड़ से अधिक झण्डे फहराये गये थे। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 से 15 अगस्त, 2023 तक झण्डे शासकीय कार्यालयों, आवासों, निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले के लिये पर्याप्त मात्रा में झण्डों की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाये।
           नार्को-कोर्डिनेशन सेण्टर (एन-कॉर्ड) की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि नशे की बढ़ती लत बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। सभी जिलाधिकारियों द्वारा एन-कार्ड की मासिक बैठक अनिवार्य रूप से की जाये। जिन जनपदों में ड्रग डिस्पोजल कमेटी गठित नहीं है, वहां कमेटी का गठन कर लिया जाये। ड्रग का डिस्पोजल जलाकर करने से टॉक्सिक एलीमेंट हवा में चले जाते हैं, इसलिये भविष्य में ड्रग का डिस्पोजल इंसीलेटर में किया जाये।
            आई0जी0आर0एस0 की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। ज्यादातर समस्यायें थाना, तहसील व ब्लाक स्तर से सम्बन्धित होती हैं, इनका निस्तारण वहीं पर हो जाना चाहिये। लोगों में विश्वास पैदा करें, ताकि फरियादियों को शिकायतों के निस्तारण के लिये उच्च स्तरीय कार्यालयों में न जाना पड़े। जिन क्षेत्रों व कार्यालयों से सम्बन्धित अधिक शिकायतें आ रही हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाये। सभी मण्डल व जनपद स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई के लिये तय समय पर कार्यालय में अवश्य उपलब्ध रहें।
             पुलिस महानिदेशक  विजय कुमार ने कहा कि थानों से शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाये। थानाध्यक्षों को सबसे ज्यादा मॉनीटरिंग करनी चाहिये। सभी शिकायतों की जांच अवश्य हो। थानाध्यक्ष तय करेे की जांच सही से हुई है या नहीं, संतुष्ट होने पर ही जांच रिपोर्ट आगे बढ़ाये। भूमि सम्बन्धित विवादों को लेखपालों के सहयोग से निस्तारित कराया जाये।
            इससे पूर्व, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा पुलिस अधीक्षक हरदोई ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) के सम्बन्ध में अपना-अपना प्रस्तुतीकरण दिया।
            पुलिस कमिश्नर वाराणसी ने बताया कि मुख्यालय एवं जोन स्तर पर लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। असंतोषजनक पाये गये प्रकरणों की एक स्तर उच्च अधिकारी से जांच करायी जा रही है। जिन थानों से असंतुष्ट की संख्या ज्यादा है, वहां पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद स्तर पर अधिकारी प्रतिदिन फरियादियों से मिल रहे हैं एवं त्वरित कार्यवाही करवा रहे हैं।
            पुलिस अधीक्षक हरदोई ने बताया कि भूमि संबंधी मामलों के निस्तारण के लिये पुलिस कार्यालय में भूमि विवाद सेल का गठन किया गया है। जनपद के थानों व सर्किल स्तर पर नियुक्त समस्त आईजीआरएस पुलिसकर्मियों की प्रत्येक 15 दिवस पर गोष्ठी आयोजित की जा रही है। जनपद के जिन थानों की रैंकिंग अच्छी नहीं होती है, उन थानों की काउंसलिंग करके शिकायतों के निस्तारण के स्तर में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर निस्तारण व संतुष्टि स्तर में सुधार के सतत प्रयास किये जा रहे हैं।
            बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन  मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव सिंचाई  अनिल गर्ग, आयुक्त ग्राम्य विकास  जी0एस0प्रियदर्शी, डीआईजी एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स  अब्दुल हमीद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।