नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के नौ अतिरिक्त जजों के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है। कॉलेजियम, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और बीआर गवई भी शामिल हैं, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और कार्यकाल विस्तार पर फैसला लेने के लिए जिम्मेदार है। इस साल की शुरुआत में, अप्रैल में, कलकत्ता हाईकोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस बिस्वरूप चौधरी, पार्थ सारथी सेन, प्रसेनजीत बिस्वास, उदय कुमार, अजय कुमार गुप्ता, सुप्रतिम भट्टाचार्य, पार्थ सारथी चटर्जी, अपूर्व सिन्हा रे और मोहम्मद शब्बर रशीदी को स्थायी जज के तौर पर नियुक्त करने की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की हालिया सिफारिश में उनके कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

कॉलेजियम ने इस चरण में हाईकोर्ट के स्थायी जजों के तौर पर नियुक्ति के लिए जजों के नामों की सिफारिश नहीं की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 29 अप्रैल को सर्वसम्मति से स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उपरोक्त सिफारिश पर अपने विचार नहीं बताए हैं।

प्रस्ताव में कहा गया है कि, “न्याय विभाग ने प्रक्रिया ज्ञापन के पैरा 14 को लागू करके उपरोक्त सिफारिश को आगे बढ़ाया है, जिसमें प्रावधान है कि यदि राज्य में संवैधानिक अधिकारियों की टिप्पणियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं, तो कानून और न्याय मंत्री को यह मान लेना चाहिए कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव में जोडऩे के लिए कुछ नहीं है और तदनुसार आगे बढऩा चाहिए।”

सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने कहा कि स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श किया। उपयुक्तता और अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद, कॉलेजियम ने यह विचार किया कि अतिरिक्त न्यायाधीशों को 31 अगस्त, 2024 से एक वर्ष की नई अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है।