लखनऊ: मुख्य सचिव  मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि जीरो पावर्टी अभियान के तहत सभी जनपदों से लगभग 13.5 लाख परिवारों को एन्युमरेट किया गया है, जिसमें वेरिफिकेशन के उपरांत 13 लाख 22 हजारों परिवारों का डाटा उपलब्ध है। इस डाटा का एक्सेस मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) और खण्ड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को दिया गया है।
उन्होंने कहा कि चिन्हित परिवारों को एक वर्ष के भीतर घर, कपड़ा, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सवा लाख रुपये की वार्षिक आय सुनिश्चित कराना है। इन परिवारों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से प्राथमिकता पर लाभान्वित कराया जाये।
          उन्होंने कहा कि चिन्हित परिवारों में 11 लाख 10 हजार के पास घर नहीं हैं, इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में शीर्ष प्राथमिकता पर शामिल किया जाये। इसी प्रकार जिन परिवारों को राशन कार्ड, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें वरीयता पर लाभान्वित कराने के उन्होंने निर्देश दिये।
          उन्होंने कहा कि सीडी रेशियो को मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों की एसीआर से जोड़ा गया है। जिन जनपदों का सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम है, उनके द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर सीडी रेशियो बढ़ाने के लिये बेहतर कार्य योजना बनायी जाये। आगामी 31 मार्च की रिपोर्ट में जनपद की पिछले के मुकाबले अच्छे आंकड़े प्रदर्शित होने चाहिये।
          उन्होंने यह भी कहा कि सीडी रेशियो बढ़ाने के लिये सीएम युवा, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी लाभकारी योजनाओं में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के ऋण स्वीकृत कराये जाये, साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाये कि बड़े-बड़े उद्यमियों को ऋण मिलने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने जनपद के सीडी रेशियो बढ़ाने में रुचि न लेने वाले अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बैकों द्वारा कैम्प लगाकर सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को ऋण वितरित कराये जाये।
           उन्होंने कहा कि आगामी 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वर्तमान समय में इण्टरनेट का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एनआईसी के माध्यम से एक जनपद स्तर पर वर्कशॉप आयोजित करायी जाये और स्थानीय लोगों, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साइबर हमलों से बचने और सुरक्षित इंटरनेट के प्रयोग के बारे में जागरूक किया जाये।
          बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को नई आबकारी नीति में हुए बदलाव तथा वर्ष 2025-26 के लिए दुकानों का ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन  आलोक कुमार, प्रमुख सचिव आबकारी श्रीमती वीना कुमार मीना, आबकारी आयुक्त डॉ0 आदर्श सिंह, सचिव वित्त  मिनिस्ती एस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।