लखनऊ। मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि, पशुधन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, माध्यमिक शिक्षा, परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई।
          अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि दिनांक 10 से 12 फरवरी, 2023 तक यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन से पूर्व शासन ने एक अभिनव पहल की है। सरकार की रोजगारोन्मुखी योजनाओं तथा नीतियों से युवाओं को परिचित कराने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों एवं शिक्षाविदों की टीम आगामी 03 से 05 फरवरी तक अलग-अलग विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में युवाओं से संवाद कर रोजगार से जुड़ी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेगी। साथ ही, युवाओं के लिए यू0पी0 ग्लोबल समिट की उपयोगिता के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करेगी।
           उन्होंने कहा कि यह टीम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनायी गई विभिन्न नीतियों के माध्यम से प्रदेश में वृहद पूंजी निवेश आकर्षित किये जाने की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं से उनका परिचय करायेगी और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेगी, ताकि अधिकाधिक युवा इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। यह समिट किस प्रकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य लिये उपयोगी होगी, इस सम्बन्ध में उनका मार्गदर्शन भी करेगी। जिन जनपदों में कोई विश्वविद्यालय अवस्थित नहीं है, वहां महाविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
           उन्होंने कहा कि यह समय किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। छुट्टा जानवरों से प्रदेश में किसानों की रबी फसल बर्बाद न हो, इसलिए यदि किसी भी जनपद में छुट्टा जानवर हों, तो उन्हें गो आश्रय स्थल में संरक्षित किया जाए। शहर की सड़कों पर भी छुट्टा जानवर न दिखें। गोआश्रय स्थलों में गोवंश को समयानुसार पशु आहार उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश के जिन जनपदों में गो सरंक्षण केंद्रों की जिम्मेदारी अधिकारी सही से नहीं संभाल रहे तो उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर सख्त कार्यवाही की जाए। आगामी 31 मार्च तक सभी जिलाधिकारियों को सर्टिफिकेट शासन को भेजना है, कि सभी जनपदों में 100 प्रतिशत छुट्टा पशुओं को संरक्षित कर लिया गया है।
           उन्होंने कहा कि मिलेट्स को मोटा अनाज कहकर संबोधित न किया जाए। प्रदेश में ज्वार, बाजरा, सावां, कोदो, काकुन, रागी, कुटकी, चेना, कुट्टू, चैलाई की फसलें की जाती है, इनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम तथा आयरन आदि पोषक तत्व पाये जाते हैं। आज के दौर में लोग मिलेट्स के महत्व को भूलते जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिये वृहद स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाये। मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के लिये जनपदवार कार्ययोजना तैयार करें और मिलेट्स से सम्बन्धित स्टार्टअप व एफपीओ को प्रोत्साहित करें।  
           उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स के उत्पादों को सम्मिलित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के माध्यम से स्कूल में छात्र-छात्राओं को मिलेट्स के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। विद्यालयों में क्विज, निबंध प्रतियोगितायें व प्रोजेक्ट वर्क आदि कराये जायें। उत्तर प्रदेश के समस्त होटल एवं रेस्टोरेंट में मिलेट्स के विभिन्न उत्पादों को मेन्यू में शामिल कराया जाए। खाद्य उत्पादों को तैयार करने वाले शेफ को ट्रेनिंग दी जाए। उन्होंने मिलेट्स को प्रमोट करने के लिये शेफ कम्पटीशन आयोजित कराने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मंडियों में मिलेट्स के आउटलेट एवं स्टोर की स्थापना की जाए।
           उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी 16 फरवरी से 4 मार्च तक माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2023 आयोजित होगी।  बोर्ड की परीक्षा को नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण कराने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करा ली जाएं। परीक्षा के संचालन में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।
           उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं परीक्षा केंद्रों के पर्यवेक्षण के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाया जाए। यह स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा खत्म होने के बाद जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को रिपोर्ट सौंपेंगे। सभी जनपदों के परीक्षा केंद्रों पर वॉयस रिकार्डर सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर एवं हाईस्पीड ब्राडबैंड कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी जनपदों में कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति के पश्चात् परीक्षा के पूर्व उनका गहन प्रशिक्षण कराया जाए।
           उन्होंने कहा कि लखनऊ में आगामी 10, 11, 12 फरवरी को औद्योगिक निवेश का महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। आगामी 12 फरवरी को जिला स्तरीय उद्योग बंधु बैठक का आयोजन कराया जाए, जिसमें सांसद व विधायकों को भी आमंत्रित किया जाये। जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट के सभी 3 दिनों के दौरान प्रमुख उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाए और ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाए। जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का उचित कवरेज कराया जाए। जिला स्तर के कार्यक्रमों में प्राप्त इंटेंट को पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए।
           इससे पूर्व, जिलाधिकारी महाराजगंज ने ‘पब्लिक प्लेसेज डेवलप करने’, जिलाधिकारी देवरिया ने ‘देवरिया हाट बाजार’ और उप जिलाधिकारी बिजनौर ने ‘ग्राम पंचायत शिकायत पंजिका एवं पर्यावरण सुरक्षा’ के विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया।
           बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त  अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव कृषि  देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव पशुधन  रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन  वेंकटेश्वर लू, सचिव नियोजन आलोक कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरन आनंद सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।